मुक्तपीठ टीम
अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द घटकातील ७५ विद्यार्थ्यांची परदेश शिष्यवृत्तीकरीता निवड झाली असून या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षासाठी दिडशे कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही परदेश शिष्यवृत्ती देण्याचा शासन निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी याकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २००३ पासून परदेश शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. दि. २७ जून,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेची सुधारीत नियमावली करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ३०० क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगच्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा एकूण ७५ विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत निवड करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ साठी एकुण ७५ विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती देण्याचा शासन निर्णय २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला असून तो शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
विविध कारणास्तव राज्यशासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत झालेली निवड रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्यास, अशा रिक्त होणाऱ्या जागांवर निवड करण्याच्या दृष्टीने एकूण ३८ विद्यार्थ्यांची सर्वसाधारण प्रतिक्षा यादी निर्धारीत करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती विभागाने दिली आहे.
Subscribe
