मुक्तपीठ टीम
एकीकडे अफगाणिस्तानात महिला पत्रकारांना टीव्ही अँकरिंगपासून रोखलं गेलं असतानाच दुसरीकडे भारतीय महिलांसाठी एक चांगली बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्याला फटकारत महिलांनाही सेनादलातील अधिकारीपदांसाठी आवश्यक एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनीची परीक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे. परमनंट सर्व्हिस कमिशनमध्ये महिलांच्या समावेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा दुसरा निर्णय संरक्षण क्षेत्रातील स्त्रीशक्तीचं तेज वाढवण्याची संधी देणारा मोठा निकाल मानला जातो आहे.
अलीकडेच परमनंट सर्व्हिस कमिशनमध्ये महिलांच्या समावेश करण्याचा निकाल आला होता. त्यामुळे सेनादलात महिलांचा स्थायी सहभाग वाढवण्याचं पाऊल उचललं गेलं. आताच्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मोठा दिलासा दिल्याचं मानलं जात आहे.
संरक्षण क्षेत्रात महिलांचं पाऊल पडते पुढे…
- सर्वोच्च न्यायालयाने आता महिलांना एनडीए अर्थात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या परीक्षेत बसण्याची परवानगी दिली आहे.
- या वर्षी ५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीए परीक्षेपासून हा आदेश लागू होईल.
- या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान लष्कराने, एनडीएच्या परीक्षेत महिलांचा समावेश न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचा युक्तिवाद केला.
- यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आणि म्हटले की जर हा धोरणात्मक निर्णय असेल तर ते धोरण भेदभावाने भरलेले आहे.
- मात्र, ५ सप्टेंबर रोजी परीक्षेला बसण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल.
Subscribe
