पुण्यात घाशिराम कोतवालशाही! माणुसकी आंबिल ओढ्यात वाहिली! राजकारणी बिल्डरचे गुलाम!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

पुण्यातील आंबिल ओढा परिसरातील घरे तोडण्याचे काम आज सकाळपासून सुरु झाले. एकच आकांत उसळला. पुण्यात भाजपाची सत्ता. आघाडीवर नेहमी तोंडसुख घेणारे भाजपाचे नेते आज मात्र कारवाईचे निर्लज्ज समर्थन करताना दिसले. इतरवेळी गोरगरीबांचा पक्ष असणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांचे नेतेही बाइट – फोनो पलीकडे जाताना दिसले नाहीत. त्यातल्या त्यात विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ही कारवाई रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न दिसले. पण भाषणात राणा भीमदेवी गर्जना करणारे इतर सर्वपक्षीय नेते शेपट्या घालून घरीच बसलेले दिसले. सर्वांच्या डोळ्यांवर बिल्डरचे मास्क लावलेले असावेत.

पुणे मनपाच्या या कारवाईत मनाला भिडणारा आवाज होता तो एका चिमुरड्याचा. अवघा काही वर्षांचं ते लेकरू. काय त्याचं दुर्दैव. त्याला या कोवळ्या वयात डोळ्यासमोर त्याचं राहतं घर पाडताना पाहावं लागलं. तो अडवायला गेला. पोलिसांनी हाताला धरून त्याला खेचत नेलं. त्यातही तो ओरडला…त्याने आक्रोश केला… “आमची घरं तोडली…आम्ही बघत बसायचं का?” पुढे त्याचा आवाज ऐकता आला नाही. तो कॅमेऱ्यासमोरून गेला. ओढून नेला गेला. नाही तर तो चिमुरडाही बोलला असता, “भाजपा काय काँग्रेस काय राष्ट्रवादी काय शिवसेना काय…हे नेतेकाका आमच्याकडे मतांची भिक मागायला येतात. पण आज दिसलं, पक्ष कोणताही असो, सर्व बिल्डरचे दलाल!’’

मायभगिनींचा आक्रोश. तरुण. मध्यमवयीनांचा संताप. पण सारं खाकी वर्दीच्या हातातील दंडुक्यामुळे दाबला जात होता. एका मध्यमवयीन माणसानं सांगितलं, मी येथेच जन्माला आलो. ४५ वर्षे येथेच राहतो आहे. तरीही आमची घरे तोडत आहेत.

एका तरुणीचा आकांत, “बळजबरी करून मला रस्त्यावर नेले. चार पोलिसांनी धरुन नेले. मला पाडले. आम्ही जाणार कुठे आता? आमचे कपडे, भांडे गुंडांनी बाहेर काढले. एकत्र केले. कसे सामानही मिळणार आमचे आम्हाला? आम्हाला सांगितले समोरच्या बिल्डिंगमध्ये घर देणार, का नाही दिले? आम्हाला मनपाने नोटिस दिली नाही. आम्हाला केदार असोसिएट्स या बिल्डरची नोटिस आली. ते कोण नोटिस देणारे?”

तिच्या शेजारच्या तरुणाचा सवाल मनपा आणि सर्व बिल्डरना उघडे पाडणारा. त्याने विचारलं, “माझ्या आजोबांच्या नावावरील १९७६चा फोटोपास आहे. मग आम्ही बेकायदेशीर कसे काय? आम्ही बिल्डरच्या नोटिसवर का हटायचे?”

आंबिल ओढ्याला पूर येतो. त्याच्या पात्रातील अतिक्रमण झाले असेलच तर ते काय आजचे नाही. तसेच ते काही फक्त झोपडपट्टीवासीयांचे नाही. मात्र, आंबिल नाल्याला पूर येतो असे कारण देत हटवली जात आहे ते फक्त झोपडपट्टीतील घरे. असे का? आधी पुनर्वसन मग तथाकथित अतिक्रमण हटवा ना. झोपडपट्टीवासीयांनाही सुरक्षित राहू दिले पाहिजे. त्यांना वेगळी घरे द्या. असतात मनपाकडे तशी घरे. हक्काची घरे पाडायची, सामान फेकायचे आणि कारण द्यायचे पुराचे. पटत नाही. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या झोपडपट्टीवासीयांना न्याय देण्यासाठी बैठक घेतली. कारवाईला स्थगिती दिली होती. असे स्थानिक रहिवाशी सांगत होते. जर तसे असेल तर मग ही कारवाई सभागृहाच्या अवमानाची नाही? की फक्त आलतू-फालतू कारणावरूनच अवमान होतो आणि गरीबांना पिडताना ते विशेषाधिकार झोपी जातात? अपेक्षा आहे, नीलमताई दखल घेतली. त्या झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

पुण्याचे भाजपा खासदार गिरीश बापट घर पाडण्याबदद्ल बोलताना दिसले. पर्यायी जागा दिली पाहिजे होती, असे मुळमुळीत बोलले. बापट साहेब, पुणे मनपात सत्ता कोणाची? ते महापौर मुरलीधर मोहोळ नसतानाही थेट पुण्यासाठी केंद्राकडून लस मिळवण्याचे खोटे दावे करत होते. आता त्यांच्या हातात असूनही ते का या सामान्यांना न्याय मिळवून देत नाही? काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सर्वच नेते आज बापटांसारखेच गुळमुळीत बुळबुळीत बोलताना दिसले. एकात हिंमत नाही किंवा एकाही पक्षाच्या नेत्यांची नियत स्वच्छ नाही की जातील आणि आधी कारवाई थांबवतील. जर नाला मोकळा करायचा असेल, तर करा. नक्कीच करा. पण आधी पुनर्वसन मग कारवाई असे साधे धोरण राबवता येत नाही का? तसेच पावसाळ्यात कारवाई करायची नसते असा एक सर्वसाधारण संकेत असतो तो पुण्याच्या घाशीरामांना माहित नाही का? पावसाळा तर पावसाळा. कोरोना संकटकाळ सुरुच आहे. गर्दी जमली तर संसर्गाची भीती. पण बिल्डरच्या फायद्यासाठी राजकीय नेत्यांप्रमाणेच पोलीस आणि मनपा प्रशासनानेही तोंडावरचे मास्क डोळ्यांवर लावले असावेत.

आज पाहायचं आहे. राज्य चालवणारे पुण्याचे सर्वेसर्वा ते मग पालकमंत्री राष्ट्रवादीचे अजित पवार असतील, भाजपाचे नवे पुणेकर चंद्रकांत पाटील काही करतात का? त्यातल्या त्यात एकट्या नीलमताई वेगळं वागताना दिसल्या. त्या म्हणाल्या, मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्या आहेत. बैठक होणार आहे. त्यांनी आयुक्तांना कळवले. एकनाथ शिंदेंनी दुपारी बैठक ठेवली असे त्या म्हणाल्या. तर मग पुणे आयुक्तांची हिंमत कशाच्या बळावर होते? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की पुण्यात भाजपाची किंवा आघाडीची सत्ता नाही तर घाशीराम कोतवालशाही आहे. त्यांना चालणारे कठपुतली नेते हे बिल्डरांचे दलाल आहेत. म्हणजेच पुण्यातील घाशीराम कोतवालशाही ही बिल्डरशाहीच आहे. आज घरं नाही न्यायालाच पाडलं गेलं आहे. यापुढे उगाच कोणी जनहिताचा आव आणू नये, एवढंच!