शिवसेना-मनसे श्रेयासाठी भांडतात त्या हाफकिनला कोरोना लसीची परवानगी मिळाली कशी? वाचा घटनाक्रम…

तुळशीदास भोईटे/सरळस्पष्ट

मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्युट या सरकारी मालकीच्या संस्थेला नुकतीच कोरोना लस निर्मितीची परवानगी मिळाली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात शिवसेना आणि मनसे या दोन पक्षांमध्ये श्रेयवादाचं राजकारण रंगलंय. या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर मुक्तपीठने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मनसे या तीन घटकांच्या प्रसिद्धी पत्रकांचा धांडोळा घेऊन जे आहे तसं मांडण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळा जे घडलं तेच मांडलेलं जास्त प्रभावी असतं. त्यातून प्रत्येक पक्ष सरळस्पष्ट वेध घेऊ शकेल. त्यांनी तो घ्यावा, यासाठीचा हा एक प्रयत्न. (यात भाजप हा घटकही आहे, त्यांनीही वाचावं!)

केंद्र सरकारच्या माहिती विभागाने जारी केलेल्या पत्रकातील माहितीनुसार घटनाक्रम:

कोरोना लस निर्मितीची योजना कशी राबवली जात आहे?

• आत्मनिर्भर भारत 03 अभियानांतर्गत स्वदेशी कोरोना लसींचा विकास आणि उत्पादन वृद्धिंगत करण्यासाठी भारत सरकारकडून कोरोना सुरक्षा योजना जाहीर करण्यात आली.
• केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने ही योजना राबविली जात आहे.
• या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारचे जैवतंत्रज्ञान विभाग वाढीव उत्पादन क्षमतांसाठी लस निर्मितीच्या सुविधांना अनुदान म्हणून आर्थिक सहाय्य प्रदान करत आहे.
• स्वदेशी विकसित कोव्हॅक्सिन लसची सध्याची उत्पादन क्षमता मे-जून 2021 पर्यंत दुप्पट होईल.
• त्यानंतर जुलै – ऑगस्ट 2021 पर्यंत ते 6 ते 7 पट वाढेल म्हणजेच एप्रिल, 2021 मधील 1 कोटी लसींचे उत्पादन जुलै-ऑगस्ट महिन्यात वाढून मासिक 6 ते 7 कोटींपर्यंत जाईल.
• सप्टेंबर 2021 पर्यंत दरमहा सुमारे 10 कोटी मात्रांचे उत्पादन अपेक्षित आहे.

नेमकी कशी घडली निर्णय प्रक्रिया?

• लसींची उत्पादन क्षमता कशी वाढवता येईल याचा आढावा घेण्यासाठी काही आठवड्यांपूर्वी आंतर-मंत्रालयीन पथकांनी भारतातील दोन मुख्य लस उत्पादक संस्थाना भेट दिली होती.
• या काळात लस उत्पादकांसोबत या योजनेसंदर्भात विस्तुत चर्चा करण्यात आली.
• या विस्तार योजनेचा भाग म्हणून, भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उत्पादक संस्थाच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत.
• भारत बायोटेकच्या बंगळुरू येथील नवीन लस उत्पादक केंद्राला भारत सरकारकडून 65 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य पुरवले जात आहे.
• लसी उत्पादनाची क्षमता वाढविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील 3 कंपन्यांनादेखील सहाय्य दिले जात आहे.
• हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन या संस्थेला लसीच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून 65 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेडने हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 12 महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. तथापि, केंद्र सरकारने त्यांना तातडीने 6 महिन्यांच्या आत हे काम पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
• एकदा लसीचे उत्पादन सुरु झाल्यावर येथे दरमहा 20 दशलक्ष डोसचे उत्पादन होईल.
• इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (आयआयएल), हैदराबाद – राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळ आणि केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागांतर्गत कार्यरत, भारत इम्युनोलॉजिकल अँड बायोलॉजिकल लिमिटेड (बीआयबीसीओएल), बुलंदशहर, यांच्या अंतर्गत कार्यरत सुविधा केंद्राला देखील ऑगस्ट – सप्टेंबर 2021 पर्यंत दरमहा 10-15 दशलक्ष डोस ट्यूब पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल.

महाराष्ट्रात काय घडले?

महाराष्ट्र सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाच्या पत्रकांची तपासणी केली असता पुढील घटनाक्रम समोर येतो.

९ फेब्रुवारी २०२१

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन इन्स्टिट्यूट संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील –यड्रावकर, हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या संचालक सीमा व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक सौरभ विजय, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय राठोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

त्या बैठकीत डॉ.रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने हाफकिन इन्स्टिटयूटमार्फत येत्या 5 वर्षात 5 प्रकल्पांसाठी 1,100 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केल्याची माहिती देण्यात आली. हे पाच महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाचा संपूर्ण सहकार्य राज्यशासनामार्फत करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

त्या बैठकीतच मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, उत्कृष्ट दर्जाच्या आरोग्यदायी उत्पादनाची निर्मिती व पुरवठा करणे यावर भर देताना येणाऱ्या काळात  हाफकिन इन्स्टिट्यूटने औषध निर्माणाबरोबरच कोविडसाठीची लस निर्मिती करण्याबरोबरच संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक कडून कोविड लसीच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावा. येणाऱ्या काळात हाफकिन संस्थेत अद्यावत व्हॅसिन रिसर्च सेंटर स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असेही श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

१८ मार्च २०२१

हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशन आणि हैदराबाद येथील भारत बायोटेक यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईत कोरोना प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५४ कोटी रुपये खर्चाचा नवीन प्लांट मुंबईत सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी दिली आहे.

कोरोना लसीच्या उत्पादनासाठी लस संशोधनाचा वारसा असणाऱ्या हाफकिन संस्थेने पुढे यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलिकडे केले होते. यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशनचे संचालक संदिप राठोड, जनरल मॅनेजर सुभाष शंकरवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत अमित देशमुख बोलत होते.

१४ एप्रिल २०२१

मनसेच्या ट्विटर हँडलवरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेले पत्र ट्विट करण्यात आले. या पत्रात महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर काय उपाययोजना करता येतील ह्यासंबंधी राज ठाकरे ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना एक पत्र लिहिलं आहे. ह्या पत्रात राज ठाकरे यांनी लसीकरणासोबत इतर आरोग्यविषयक बाबींवर अतिशय मोलाच्या सूचना केल्या आहेत, असा ट्विटमध्ये उल्लेख आहे. पत्र वाचले असता पान क्र. २वर मुद्दा ड – लस पुरवठा व्यवस्थित व्हावा यासाठी महाराष्ट्रातील इतर संस्थाना हाफकिन व हिंदुस्तान अँटीबायोटिक यांना लस निर्मितीची परवानगी द्यावी, ही मागणी आहे.

मुक्तपीठ विश्लेषण

• थोडक्यात, सर्व घटनाक्रम व्यवस्थित अभ्यासला किंवा साधा वाचला तरी सहजच लक्षात येते की, श्रेय कुणाचे!
• महाराष्ट्रातील सुरुवात ही फेब्रुवारीच्या ९ तारखेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
• त्यानंतर काँग्रेसचे नेते आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी १८ मार्चच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव पुढे नेणारी बैठक घेतली आहे.
• अर्थात तरीही मनसे म्हणते तसं. त्यांनी निर्णय जाहीर होण्याच्या दोन दिवस आधी पत्र दिले हेही खरेच आहे. सामन्यातील शेवटच्या षटकातील विजय चौकार-षटकार जो काही तो!
• पण मग भाजपानेच काय घोडं मारलं? खरंतर भाजपालाही श्रेयाचा दावा करता येईल, कारण शेवटी मुळात इतर संस्थांना लस निर्मितीसाठी परवानगी आणि निधी जो मिळणार आहे तो केंद्रातील भाजप सरकारच्या आत्मनिर्भर 03 या अभियानातून आहे! केंद्र सरकारच्या पत्रकानुसार ती प्रक्रिया गेले काही आठवडे सुरु आहे!!

तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठ www.muktpeeth.com या मुक्त माध्यम उपक्रमाचे संपादक आहेत. संपर्क – 9833794961  ट्विटर @TulsidasBhoite कृपया थेट कॉल करावा, व्हॉट्सअॅप करू नये.