लोकशाहीसाठी निवडणुकांचं महत्त्व…समजून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया!

संजय डी.ओरके

भारतीय लोकशाहीचे जगभरात सर्वत्र कौतुक केले जाते. भारतीय संविधानामध्ये विविध विषयांसंदर्भात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे भारत आज बलशाली राष्ट्र बनले. संविधान निर्मात्यांनी देशाला अखंड ठेवण्यासाठी, प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार व रक्षणासाठी त्यात तरतुदी केल्या आहेत. याच तरतुदीअन्वये लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रूजविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांच्या मताला किंमत यावी यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत भारत निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग आदींची स्थापना करण्यात आली.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार २५ जानेवारी १८५० रोजी देशात भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली असून आयोगाच्या मुख्यपदी एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे. राज्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तर त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्ह्यात जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतात. या कार्यालयामार्फत राज्यातील नवमतदारांची नोंदणी करणे, मतदार याद्या तयार करणे त्याचबरोबर निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी पूर्ण केली जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीनंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना २३ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आली. दिनांक २६ एप्रिल १९९४ रोजी आयुक्तांनी कार्यभार स्वीकारला आणि त्याच दिवसापासून महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत झाला.

जबाबदाऱ्या :

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा त्याचप्रमाणे विधान परिषद व विधानसभेच्या निवडणुकांची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद तसेच पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. त्याचप्रमाणे नवीन मतदार नोंदणी करणे, मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे, मतदार याद्या तयार करणे यासारखी कामे भारत निवडणूक आयोग व त्याच्या अधिपत्याखालील असलेल्या कार्यालयामार्फत केली जाते.

निवडणुकीचे प्रकार :

सार्वत्रिक निवडणुका, मध्यावधी निवडणुका आणि पोटनिवडणुका असे निवडणूकांचे प्रकार आहेत. दर पाच वर्षानी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका म्हटले जातात. तसेच मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्यास मध्यावधी निवडणुका म्हटले जातात. निवडणूक आलेल्या जागी एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोट निवडणुका म्हणतात.

निवडणूक अधिकारी :            

मुख्य निवडणूक अधिकारी हे पद देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी कार्यरत आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात. मुंबई, ठाणे आणि पुणे यास अपवाद आहे. या जिल्ह्यात वरिष्ठ अपर जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी तर ज्या जिल्ह्यात एकापेक्षा जास्त लोकसभा मतदारसंघ आहेत, तिथे अपर जिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकांसाठी उपजिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार सहाय्यक निवडणूक अधिकारी असतात.

निवडणुका केव्हा घ्याव्यात हा आयोगाचा अधिकार आहे. या निवडणूक कार्यक्रमात उच्च न्यायालयासही हस्तक्षेप करता येत नाही. घटनेच्या कलम ३२९ (ख) नुसार काही बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांनाही काही मर्यादा आहेत. मात्र निवडणुकीनंतर निवडणूक याचिका दाखल करता येते.

मतदार यादी :

निवडणूक याद्या तयार करण्याचे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी एक मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी), प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी), मतदार केंदाच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स), पर्यवेक्षक, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), प्रगणक अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. विधानसभा मतदारसंघासाठी तयार केलेली मतदार यादी ‘मूळ’ यादी समजली जाते.

सदृढ लोकशाहीची पहिली पायरी, मतदार नोंदणी :

१८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व भारतीयांना मताधिकार प्राप्त झाला आहे. नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायची. तथापि आता भारत निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी वर्षातून ४ वेळा म्हणजेच १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर रोजी नोंदणी केली जाणार आहे. ही सुविधा नवमतदारांना ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण, दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे आता मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरू केली आहे. मतदार कार्डाशी आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहित किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, NPR अंतर्गत RGI द्वारा दिले गेलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या ११ पर्यायांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करावे लागणार आहे.

बॅलेट ते इव्हीएम :

सन १९५१-५२ मध्ये स्वतंत्र भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली होती. या निवडणूक प्रक्रियेत सुमारे १७.३२ कोटी म्हणजे देशातील ४९ टक्के जनता सहभागी झाली होती. त्या वेळी मतदान करण्यासाठी स्टीलच्या सुमारे २० लाख मतपेट्या तयार करून बॅलेट पेपरद्वारे मतदान पद्धत राबविण्यात आली होती.

पूर्वी बॅलेट म्हणजे मतदान पत्रिकेचा वापर करून निवडणूक घेतली जायची. यात उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह असलेल्या मतपत्रिकेवर शिक्का मारून मतपेट्यामध्ये ती टाकली जायची. मात्र १९९० च्या दशकापासून इव्हीएम मशीन वापरण्यात येऊ लागली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये मतदार पडताळणी पावती म्हणजेच व्हीव्हीपॅट ही सुविधा समाविष्ट झाली. यामुळे आपले मत नेमके कोणाला नोंदविले गेले ही तपासण्याची सुविधा आहे. आपण आजही व्हीव्हीपॅटचा वापर करत आहोत.

सुदृढ आणि सशक्त लोकशाहीसाठी देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपले नाव नोंदवून ते मतदान यादीत आहे, याची खात्री करावी. कारण मतदान यादीत नाव असेल तरच मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेऊन योग्य उमेदवाराला मत देऊनच लोकशाही बळकट करता येईल.

संजय डी.ओरके

(लेखक माहिती व जनसंपर्क विभागात सहायक संचालक पदावर कार्यरत आहे.)