मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की समलैंगिक विवाह हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. मूलभूत अधिकारांचा हवाला देत आपल्या समलैंगिक जोडीदाराशी लग्न करण्याच्या विचारात असलेल्या समलैंगिक जोडप्यांच्या वतीने केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना सरकारने हे सांगितले.
केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “आयपीसीच्या कलम ३७७ ला बदलत समलैंगिकतेला गुन्हा मानले जात नाही. पण त्या संबंधानी कायदेशीर ठरवले असले तरीही याचिकाकर्ते समलैंगिक विवाह देशाच्या कायद्यानुसार मूलभूत हक्क असल्याचा दावा करू शकत नाहीत.” समलैंगिक विवाहांचा मूलभूत अधिकाराचा समावेश करण्यासाठी कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचा विस्तार केला जाऊ शकत नाही.”
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “भारतात, विवाह केवळ दोन व्यक्तींच्या जोडप्याचा नसतो, तर एक बायोलॉजिकल पुरुष आणि एक बायोलॉजिकल स्त्री यांच्यातील महत्वाचा संबंध असतो.”
केंद्र सरकारने असेही मांडले की, “पार्टनर म्हणून एकत्र राहून समान लिंगाच्या व्यक्तीशी ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांची पती, पत्नी आणि मुले असलेल्या भारतीय कुटुंबांशी तुलना होऊच शकत नाही.”
केंद्राने असेही म्हटले आहे की, “भारतात विवाह हा एक संस्कार म्हणून गणला जातो आणि त्यात शतकांपासून जुन्या प्रथा, सांस्कृतिक नीति आणि सामाजिक मूल्ये आहेत. अशा परिस्थितीत, समलैंगिक व्यक्तींचा विवाह या सर्व गोष्टींचे उल्लंघन करते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी.”
Subscribe
