मराठा आरक्षण: खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक, २६ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण! आता तरी हक्काचं मिळणार?

मुक्तपीठ टीम

खासदार संभाजी छत्रमराठा आरक्षण: खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक, २६ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण! आता तरी हक्काचं मिळणार?पती मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याचे दिसत आहेत. मराठा आरक्षणासह समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी येत्या २६ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा संभाजी छत्रपती यांनी केली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर हे आंदोलन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. संभाजी छत्रपती यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली.

आता उद्विग्न झालोय…

मी एकटा आमरण उपोषण करणार आहे.
मराठा समाजाला गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करतोय.
शिवाजी महाराजांनी १८ पगड जाती, बारा बलुतेदारांना घेऊन स्वराज्य स्थापन केलं.
राजर्षी शाहू महाराजांनी बहुजनांना ५० टक्के आरक्षण दिलं.
त्यामध्ये अनूसूचित जाती, अनूसूचित जाती, ओबीसी आणि मराठा समाज यांचा समावेश होता.
२००७ पासून महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे.
त्यावेळी मराठा समाज हा बहुजन समाजाचा भाग आहे.
मराठा समाज आणि बारा बलुतेदारांना एकत्र कसं आणता येईल, यासाठी प्रयत्न केला.
५ मे २०२१ ला मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झालं.
त्यानंतर आंदोलनं केली.
मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला, आक्रमक आंदोलन केली.
मात्र, आता उद्विग्न झालोय.
माझा कोणत्याही पक्षातील नेत्यांना विरोध नाही.
ज्यावेळी आरक्षण रद्द झालं त्यावेळी सगळ्या घटकांना एकत्र घेऊन आपलं आरक्षण रद्द कसं झालं यासंदर्भात राजकीय नेत्यांसमोर भूमिका माडंली.

मराठा समाजाला पुढारलेला समाज म्हटलं…

मराठा समाजातील लोकांना आणि महाराष्ट्रातील लोकांना सांगत आलोय की वेळोवेळी भूमिका मांडत आलोय.
पूनर्विचार याचिका करा पण वेळ गेला नंतर ती याचिका फेटाळली गेली.
यानंतर भोसले समिती स्थापन करण्यात आली.
मराठा समाज जोपर्यंत सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही.
मराठा समाजाला पुढारलेला समाज म्हटलं गेलं.

केंद्र सरकारनं सरसकट जाट, गुर्जर आणि मराठ्यांना आरक्षण देऊन टाकावं….

केंद्र सरकारनं काय सांगितलं तर राज्यांना आरक्षण द्या म्हणून पण सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे.
मग, ५० टक्के मध्ये आरक्षण कसं देणार आहे.
मग, इंद्रा सहाणीच्या निकालानुसार अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाल्यास आरक्षण द्यावं.
मी सत्ताधारी पक्षाला राज्यसभेत बोलायची विनंती केली.
मात्र, मला बोलू दिलं नाही.
मग, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी हस्तक्षेप केला.
केंद्र सरकारनं सरसकट सामाजिक मागास आहेत, जाट, गुर्जर आणि मराठा समाजाला आरक्षण देऊन टाकावं.