मुक्तपीठ टीम
रेमडेसिवीरची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मोदी सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करू नये असे आदेश देऊन, आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्याच्या धमक्या दिल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारला मिळाली आहे. हे अत्यंत क्रूर आणि भयंकर असून मोदी सरकारचे हे पाऊल मानवतेला काळीमा फासणारे आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सत्तेच्या हव्यासापोटी मोदी सरकार महाराष्ट्रातील किती लोकांचा बळी घेणार आहे? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना सावंत म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटाचा मोदी सरकार राजकीय संधी म्हणून वापर करत आहे. मानवतेच्या समोर असलेल्या या संकटामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून एकत्रितपणे मुकाबला करणे अपेक्षित असताना मोदी सरकार मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारची बदनामी कशी होईल यासाठी केंद्रातील मंत्री ट्रोलच्या भूमिकेत शिरले आहेत. महाराष्ट्राला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही. यासोबतच लस आणि ऑक्सीजनच्या पुरवठ्यातही महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनही मिळू नये या करता केंद्र सरकार रेमडेसिवीर उत्पादक कंपन्यांचे हार पिरगाळत असेल तर या पेक्षा अमानवीय कोणतेही सरकार असू शकत नाही. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी याचा जाहीर निषेध करत आहे असे सावंत म्हणाले. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला फोन करून राज्याला ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्याची मागणी केली परंतु त्यांना पंतप्रधान पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत असे कळवण्यात आले. यातूनच हे आधुनिक निरो देश जळत असताना निवडणूक प्रचारात मग्न आहेत अशीच नोंद इतिहास घेईल. केंद्र सरकार जर राज्याला रेमडेसिवीरचा पुरवठा होऊ देणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली.
Subscribe
