“महाराष्ट्रात चार कोंबड्या व दोन कावळे मेले, तरी केंद्र सीबीआय किंवा एनआयए पाठवेल”

मुक्तपीठ टीम

शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक सामनाने आज भाजपाचा समाचार घेतला आहे. “ज्या परमबीरांना भाजपा बेभरवशाचे मानत होता, त्यांनाच आता खांद्यावर घेऊन नाचले जात आहे”, अशा शब्दात भाजपाच्या आक्रमकतेवर हल्ला करण्यात आला आहे. तर अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटके सापडण्याच्या एनआयए तपासावरूनही “महाराष्ट्रात चार कोंबड्या व दोन कावळे विजेच्या शॉक लागून मेले, तरी केंद्र सीबीआय किंवा एनआयए पाठवेल”असा उपरोधिक टोला लगावण्यात आला आहे.

सामना संपादकीयातील मुद्दे:

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे अगदी बेभरवशाचे अधिकारी आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही असे भारतीय जनता पक्षाचे मत कालपर्यंत होते, पण त्याच परमबीर सिंग यांना आज भाजप डोक्यावर घेऊन नाचत आहे.
पोलीस आयुक्तपदावरून जाताच परमबीर साहेबांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात, गृहमंत्री देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले होते.
परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात इतर बरेच काही लिहिले आहे. परमबीर सिंग असेही म्हणतात की, खासदार डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केली, त्याप्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा दबाव गृहमंत्री आणीत होते.
यावरून मीडिया तसेच भाजपची आदळआपट सुरू आहे. परमबीर सिंग यांची राज्य सरकारने पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली आहे.
अॅण्टिलिया स्फोटके प्रकरणात फौजदार सचिन वाझे एनआयएच्या अटकेत आहेत. हे सर्व प्रकरण व्यवस्थित हाताळले नाही व पोलीस खात्याचीच बदनामी झाली असे मानून सरकारने पोलीस आयुक्तांना हटवले.
“सचिन वाझे यांना हटवून काय फायदा? पोलीस आयुक्तांना हटवा” अशीच भाजपची मागणी होती. आता त्याच परमबीर सिंग यांना खांद्यावर घेऊन भाजपवाले लग्नाच्या वरातीत नाचावे तसे बेभान होऊन नाचत आहेत.
हा राजकीय विरोधाभास आहे. परमबीर सिंग यांच्यावर सरकारने कारवाई केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावनांचा उद्रेक समजू शकतो, मात्र शासनाच्या सेवेत अत्यंत वरिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तीने असा सनसनाटी पत्रोपचार करणे नियमात बसते काय?
गृहमंत्र्यांवर आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहायचे व ते प्रसिद्धी माध्यमांना पोहोचवायचे हे शिस्तीत बसत नाही परमबीर सिंग हे नक्कीच एक धडाकेबाज अधिकारी आहेत.
त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडल्या. सुशांत राजपूत प्रकरणात त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी चांगला तपास केला. त्यामुळे सीबीआयला शेवटपर्यंत हात चोळत बसावे लागले.
कंगना या नटीचे प्रकरण त्यांनी चांगल्या प्रकारे हाताळले, पण अॅण्टिलियाप्रकरणी त्यांच्यावर विरोधकांनी आरोप केले हे खरे असले तरी एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने असे पत्र लिहून सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही.
परमबीर सिंग यांचे म्हणणे असे की, गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना महिन्याला शंभर कोटी रुपये गोळा करून द्यायला सांगितले. मुंबईतील १७५० बार-पबमधून हे पैसे उभे करावेत असे गृहमंत्र्यांचे म्हणणे होते, पण गेल्या दीडेक वर्षात मुंबई ठाण्यातील पब्स-बार कोरोनामुळे बंदच आहेत. त्यामुळे हे इतके पैसे कुठून गोळा होणार, हा प्रश्नच आहे.
परमबीर सिंग यांनी थोडा संयम ठेवायलाच हवा होता. पुन्हा सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी परमबीर सिंग यांचा कोणी वापर करीत आहे काय? ही शंका आहेच.
मुळात ज्या सचिन वाझेंमुळे हे सर्व वादळ उठले आहे, त्या वाझे यांना इतके अमर्याद अधिकार दिले कोणी? सचिन वाझे यांनी बरेच उपद्व्याप केले. ते वेळीच थांबवले असते तर मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाची शान राहिली असती. मात्र या माजी आयुक्तांनी काही प्रकरणांत चांगले काम करूनही वाझे प्रकरणात त्यांची बदनामी झाली.
वाझे यांच्यावर मनसुख हिरेनच्या खुनाचा आरोप ठेवला आहे. एनआयए या सर्व प्रकरणात परमबीर सिंग यांना चौकशीला बोलावू शकते असे बोलले जाते.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आता स्पष्टच केले की, अंबानींच्या घराबाहेरील स्फोटकांप्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी सचिन वाझे यांचा सहभाग स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणाचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहोचणार असल्याची शक्यता तपासातून समोर येत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचविण्यासाठी हे असे आरोप केले आहेत.
हे सत्य असेल तर भाजप या सर्व प्रकरणात परमबीर यांचा वापर सरकारच्या बदनामीसाठी करीत आहे. सरकारला फक्त बदनामच करायचे असे नाही, तर सरकारला अडचणीत आणायचे असे त्यांचे धोरण आहे.
देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जाऊन मोदी – शहांना भेटतात व दोन दिवसांत परमबीर सिंग हे असे पत्र लिहून खळबळ माजवतात. त्या पत्राचा आधार घेऊन विरोधी पक्ष जो हंगामा करीत आहे. हा एक कटाचाच भाग दिसतो.
विरोधी पक्षाने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा अतिरेकी वापर महाराष्ट्रात चालवला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यास हे परवडणारे नाही. एका बाजूला राज्यपाल राजभवनात बसून वेगळेच उपद्व्याप करीत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून दबावाचा खेळ करीत आहे.
कुठे एखाद्या भागात चार कोंबड्या व दोन कावळे विजेच्या तारांचा शॉक लागून मेले तरी केंद्र सरकार महाराष्ट्रात सीबीआय किंवा एनआयएला पाठवू शकेल असे एकंदरीत दिसते.
महाराष्ट्राच्या संदर्भात कायदा – सुव्यवस्था वगैरे ठीक नसल्याचा ठपका ठेवायचा व राष्ट्रपती राजवटीचा हातोडा हाणायचा हेच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे अंतिम ध्येय दिसते व त्यासाठी नवी प्यादी निर्माण केली जात आहेत.
परमबीर सिंग यांचा वापर याच पद्धतीने केला जात आहे हे आता स्पष्ट दिसत आहे. अर्थात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी जो आरोपांचा धुरळा उडवला आहे, त्यामुळे गृहखात्याची प्रतिमा नक्कीच मलिन झाली आहे.
हा सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे व विरोधी पक्षाच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आहे. पोलीस खात्यात भ्रष्टाचार असतोच हे लाकांनी गृहीत धरलेले आहे, पण पोलिसांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार इन्कम टॅक्स, ईडी, सीबीआयसारख्या खात्यांत आहे. मात्र या खात्यांचा जनतेशी संबंध येत नाही.
मात्र पोलिसांचा रोजचाच संबंध आहे. त्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा हीच अनेकदा सरकारची प्रतिमा ठरत असते. त्या प्रतिमेवरच विरोधी पक्षाने चिखलफेक केली. यात महाराष्ट्राची प्रतिमाही मलिन झाली याचा विरोधकांना विसर पडला असेल तर ते दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाची मागणी कालपर्यंत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष करीत होता. आज परमबीर हे विरोधकांची ‘डार्लिंग’ झाले आहेत व परमबीर सिंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारवर निशाणा साधीत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारजवळ आजही चांगले बहुमत आहे. बहुमतावर कुरघोडी कराल तर आग लागेल. हा इशारा नसून वस्तुस्थिती आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यामुळे सरकारे येत नाहीत व कोसळत नाहीत, हे विरोधकांनी विसरू नये!