मुक्तपीठ टीम
छोटे-मोठे उद्योग किंवा काही किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. आता एमएसएमईला मिळणारे सर्व फायदे या व्यवसायिकांनाही मिळणार आहेत. किरकोळ आणि घाऊक व्यापाराला सरकारने मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायजेसचा (एमएसएमई) दर्जा दिला आहे. मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट करून याबद्दल माहिती दिली आहे. किरकोळ आणि घाऊक विक्रेते बऱ्याच काळापासून यासंबंधीची मागणी करत होते. या निर्णयाचा फायदा अडीच कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना होणार आहे.
काय म्हणाले नितीन गडकरी?
- नव्या बदलामुळे आता एमएसएमईच्या फायद्यासह रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनेअंतर्गत बँकांकडून प्राधान्य तत्त्वावर कर्ज देखील घेता येणार आहे.
- याअंतर्गत बँका कृषी, एमएसएमई आणि इतर काही विशिष्ट क्षेत्रांना परवडणार्या् दराने आणि प्राधान्य तत्त्वावर कर्ज देतात.
- बॅंकाना त्यांच्या एकूण कर्जाचा काही हिस्सा या क्षेत्रांसाठी ठेवावा लागतो.
- आतापर्यंत किरकोळ आणि घाऊक व्यापार हा एमएसएमईच्या कार्यक्षेत्राबाहेर होता.
कसा होणार फायदा?
- एमएसएमई लागू झाल्याने आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापारी एन्टरप्रायजेस पोर्टलवर आपली नोंदणी करू शकतील.
- एमएसएमई मंत्रालयाच्या एंटरप्रायजेस पोर्टलवर केवळ नोंदणीकृत व्यावसायिकच एमएसएमई संबंधित सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) चे सीईओ कुमार राजागोपालन यांच्या म्हणण्यानुसार, “सरकारच्या या निर्णयामुळे कोरोनाच्या दुसर्यास लाटेतील आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांना या निर्णयामुळे आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.”
- व्यवसाय पुनर्जीवित करण्यासाठी किरकोळ आणि घाऊक विक्रेते सहजपणे कर्ज घेऊ शकणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गॅरंटीमुक्त कर्जाशी संबंधित योजनेत दीड लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत ३० सप्टेंबरपर्यंत कर्ज घेता येईल. आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापारीदेखील गॅरंटीमुक्त कर्ज योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. एमएसएमईचा लाभ मिळाल्यामुळे आता किरकोळ आणि घाऊक विक्रेते सरकारी पोर्टलवर उत्पादने विकू शकतील. त्यांना बिझनेस टू बिझिनेस मोडमधील उत्पादने विक्री करण्याची संधी मिळेल.
Subscribe
