मुक्तपीठ टीम
काही वेळा रेस्टॉरंटमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारले जाते. परंतु, आता ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सेवा शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही असे म्हटले आहे. यासंदर्भात चर्चेसाठी मंत्रालयाने नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाला २ जून रोजी बोलावले आहे. येथे यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भात २१ एप्रिल २०१७ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ज्यामध्ये हॉटेल/ रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क अनिवार्य नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
सचिवांनी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनला पत्र लिहिले
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी यासंदर्भात नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, “रेस्टॉरंट आणि हॉटेलमध्ये ग्राहकांकडून सक्तीने सेवा शुल्क आकारले जात आहे. तसेच, सेवा शुल्क भरावे की नाही हे सर्वस्वी ग्राहकाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. कायद्याने ते बंधनकारक नाही.”
सेवा शुल्क भरण्यास नकार दिल्यास ग्राहकांचा अपमान केला जातो
- ग्राहकांना सेवा शुल्क भरावे लागत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
- अनेक रेस्टॉरंट्सनी खूप जास्त सेवा शुल्क आकारले आहे.
- ग्राहकाने ते देण्यास नकार दिल्यास किंवा रेस्टॉरंटच्या मालकाशी किंवा व्यवस्थापकाशी त्याच्या कायदेशीर बाबींवर चर्चा केली, तर त्यांच्यावर गैरवर्तन केले जाते.
- या पत्रात म्हटले आहे की, ही समस्या दररोज ग्राहकांवर परिणाम करते आणि ग्राहकांच्या हक्कांसाठी महत्त्वाची असल्याने विभागाने त्याची बारकाईने आणि तपशीलवार तपासणी करणे आवश्यक मानले.
बैठकीत कोण-कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार?
- रेस्टॉरंटद्वारे सेवा शुल्क अनिवार्य करण्यात येते.
- इतर कोणत्याही बिलामध्ये सेवा शुल्काची भर
- सेवा शुल्क भरणे अनिवार्य आहे हे ग्राहकांना न सांगणे.
- सेवा शुल्क भरण्यास नकार दिल्याने ग्राहकांचा अपमान करणे.