राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या हस्ते मंत्रालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमध्ये १३९ नगरपंचायतीपैकी अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतप्रसंगी उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे हे प्रत्यक्ष तर अमरावती, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून जिल्हा प्रशासन अधिकारी आणि संबंधित नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

ज्या १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे-

अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या १७ जागा असून त्यातील ९ जागा या अनुसूचित जाती (महिला) तर ८ जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत

अनुसूचित जाती (महिला) राखीव– लाखणी, कुही, नातेपुते, खंडाळा (जि. सातारा), जळकोट (लातूर), माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग (सोलापूर)
अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव– म्हाळुंग श्रीपूर, भिसी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर, लोणंद
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण १३ जागा राखीव असून त्यातील ७ अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी तर ६ जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतीद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव– धानोरा, अहेरी, मोहाडी, बाभुळगाव, साक्री, सोयगाव, शहापूर
अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)– दिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, राळेगाव, भिवापूर,सडक अर्जुनी

खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण १०९ अध्यक्ष पदे असून त्यातील ५५ अध्यक्षपदे हे महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आले आहेत.

खुला प्रवर्ग (महिला) राखीव– कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरुर
अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली.
फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव मावळ, कोरेगाव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार,
खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)– गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाळ, लोहारा (बु), खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव
खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताळा, मारेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव-
वडफळ्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा, चंदगड.

सन २०२० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १२ नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यात आला आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतींमधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणानुसार अध्यक्षांची पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे, अशा प्रवर्गासाठी ती राखीव ठेवण्यात आली आहे.