फोन टॅपिंग अहवाल नवाब मलिकांनीच फोडला!"

मुक्तपीठ टीम

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात फोन टॅपिंग प्रकरण चांगलेच तापले आहे. यावरू सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर सातत्याने शाब्दिक हल्ले करताना दिसत आहेत. फोन टॅपिंग प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोपवण्यात आलेला अहवाल हा राज्याचे मुख्य सचिव असलेल्या सीताराम कुंटे यांनी तयार केलाच नसेल, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस केला आहे.

शुक्रवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात रश्मी शुक्ला आणि भाजपवर करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले. ते म्हणाले की, ‘मी सीताराम कुंटेंना बऱ्याच वर्षांपासून ओळखतो. ते अत्यंत साधे आणि सरळमार्गी अधिकारी आहेत. त्यामुळे हा अहवाल त्यांनी तयार केलाच नसेल, असे मला वाटते. हा अहवाल जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिका यांनी तयार केला असावा आणि सीताराम कुंटे यांना त्यावर केवळ सही करायला लावली असेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न असेल तेव्हाच फोन टॅप करता येतात, असे अहवालात म्हटले आहे. पण कायद्यानुसार एखादा गुन्हा होण्याचा संशय असेल तर फोन टॅपिंगची परवानगी असते. नेमकी हीच ओळ अहवालातून वगळण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडूनही याच कलमाखाली फोन टॅप केले जातात. त्यामुळे फोन टॅपिंगसंदर्भातील राज्य सरकारचा संपूर्ण अहवालच सदोष आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

अहवाल मी नव्हे तर नवाब मलिक यांनी फोडला: फडणवीस

राज्यातील पोलीस बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा अहवाल हा मी फोडला नाही. मी या अहवालाचं केवळ कव्हरिंग लेटर वाचलं होतं.
मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी तो अहवाल प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध करुन दिला. आता हेच नेते अहवाल फुटल्यामुळे काही अधिकाऱ्यांना मानसिक त्रास होत असल्याचे म्हणत आहेत.
पण मी कव्हरिंग लेटर वगळता उर्वरित अहवाल लिफाफाबंद करुन केंद्रीय गृहसचिवांना सादर केला होता.
याउलट नवाब मलिक यांनी या अहवालाची काही पाने प्रसारमाध्यमांना दिली. त्यामुळे तो अहवाल नवाब मलिक यांनीच फोडला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
तसेच या अहवालात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणेच पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या.
तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी याप्रकरणाची सीआयडी चौकशी व्हावी, असे सुचविले होते. मात्र, ही चौकशी कोणाच्या आदेशाने थांबवण्यात आली, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.