मुक्तपीठ टीम
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द (ता. पवनी) राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पामुळे बाधीत होणाऱ्या भंडारा विधानसभा क्षेत्रातील २६ गावांच्या पुनर्वसनाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली या गावांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीबाबत बैठक झाली. बैठकीस आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, भंडारा जिल्हाधिकारी संदीप कदम, यांच्यासह विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, लाभ क्षेत्र विकास मंडळ आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्हातील ३४ गावे पुर्णतः व ७० गावे अंशतः गावठाण बाधित होतात. परंतू या व्यतिरिक्त वैनगंगा नदीच्या काठावरील उंचावर वसलेल्या अशा २६ गावठाणातील गावांना गोसीखुर्द जलाशयाच्या वाढणा-या जलपातळीमुळे जोखीम पत्करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा २६ गावांनी सुरक्षितता व आरोग्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनाची मागणी केली होती. त्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
या गावांच्या पुनवर्सनाबाबत नुकत्याच तयार करण्यात आलेल्या नव्या पुनर्वसन धोरणानुसार निर्णय घेण्यात यावा. त्यासाठी संबंधित गावातील नागरिकांना विश्वासात घेऊन, तसेच त्यांना पुनर्वसनाबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या गावांचे ठराव व त्या अनुषंगाने प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागास सादर करावेत असे निर्देशही देण्यात आले.