सेक्स्टॉर्शन आणि कायदा! वाचा भारतात कायदा काय सांगतो...

मुक्तपीठ टीम

सेक्स्टोर्शन म्हणजे लैंगिक स्वरूपाच्या बदनामीची धमकी देऊन उकळल्या जाणाऱ्या खंडणीचा गु्न्हा. हा गुन्हा विविध प्रकारचा असू शकतो. सेक्स्टॉर्शनिस्ट जगभर वाढत आहेत आणि पुरुषांप्रमाणेच आता स्त्रिया आणि मुलांनाही लक्ष्य करणं सुरु केलं गेलं आहे. यातून केवळ आर्थिकच नाही तर मानसिक आणि काहीवेळा शारीरिक नुकसानही होते. परंतू या गुन्ह्यातील एक मोठी समस्या ही आहे की अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत कारण पीडितांसाठी ते कसे फसले ते सांगणं खूप लाजिरवाणे असतं. त्यांना ते बदनामीकारकही वाटतं. पण हा संकोच दूर सारत जर परिस्थितीला सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवली तर कायद्याच्या मदतीनं गुन्हेगारांना अद्दल घडवणं अशक्य नाही.

कायदा काय म्हणतो?

खंडणी (कलम ३८३, ३८४, ३८५), बदनामी (कलम ४९९, ५००), गुन्हेगारी धमकी (कलम ५०३, ५०६, ५०७) अंतर्गत भारतीय दंड संहिता आणि आयटी कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तरतुद आहे.
आयटी कायद्याच्या कलम ६७ अन्वयेही कारवाई केली जाते. हा विभाग अश्लील साहित्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रकाशित करण्याशी संबंधित आहे. तरुण व्यक्ती (हानीकारक प्रकाशन) कायदा १९५६ आणि इतर कलमांखाली देखील कारवाई केली जाऊ शकते.

भारतात हे कायदे…

भारतीय दंड संहितेचे कलम ३५४, २९२ आणि ३५४
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३८४ मध्ये वसुलीच्या गुन्ह्याविरूद्ध तरतुदी आहेत.
भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७६ ज्यामध्ये गुन्ह्याविरूद्ध तरतुदी आहेत.
भारतीय दंड संहिता अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा.
POCSO कायदा २०१२ ज्यामध्ये मुलांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी २०१३ चा कायदा.
आयटी कायदा २००० अंतर्गत सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तरतुदी.
या गुन्ह्याशी संबंधित इतरही अनेक कायदे आहेत. गोपनीयता म्हणजे गोपनीयतेचे उल्लंघन, पीडित व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबाच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन.

तपासासाठी काय गरजेचं?

१. मोबाईल आणि संगणकाद्वारे केलेल्या गुन्ह्यातील पुरावे गोळा करणे सोपे नसते.
२.हे गुन्हा इंटरनेट नेटवर्कद्वारे केले जातात.
३-भारतात राष्ट्रीय सायबर सेल स्थापन करण्याची गरज आहे.

सेक्स्टॉर्शनला बळी पडण्यापासून कसे वाचावे?

मोबाईल, लॅपटॉपसह कोणत्याही उपकरणात तुमची वैयक्तिक गोष्टी किंवा नग्न चित्र सेव्ह करू नका, ते कधीही हॅक होऊ शकते.
सोशल मीडिया आणि कनेक्ट केलेल्या अज्ञात लोकांवर विश्वास ठेवू नका.
तसेच ओळखीच्या व्यक्तींशीही नको त्या स्वरुपात ऑनलाइन कनेक्ट होऊ नका.
येथे सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
इंटरनेट किंवा सोशल मीडियावर फक्त तेच शेअर करा जे माहित असणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक जीवन शेअर करणे टाळा.
अनोळखी नंबर, लिंक्स आणि ग्रुप्स जॉईन करू नका.
कोणत्याही अश्लील सामग्रीच्या व्हिडिओवर क्लिक करून तुमचा डेटा हॅक केला जाऊ शकतो.
तत्काळ पोलिसांकडे तक्रार करा.
अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी तक्रारदाराची प्रतिमा आणि ओळख गोपनीय ठेवावी.

कडक आयटी कायद्यांची गरज!

आज भारतीय कायद्यात सेक्सटॉर्शन प्रकरणी कोणताही कडक तरतुदी नाहीत, आयटी कायद्यात कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो, ज्यामध्ये अश्लील इलेक्ट्रॉनिक माहिती प्रदर्शित करणे समाविष्ट आहे, हे कलम जामीनपात्र आहे.
यात सहभागी असलेले लोक याचा सहज फायदा घेतात.
याशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये सेक्सटॉर्शन अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासही पोलीस टाळाटाळ करतात.
आजपर्यंत भारतात लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात कोणालाही शिक्षा झालेली नाही.
अशा घटनांमध्ये पोलिसांचे ब्लॅकमेलिंग, छेडछाड तसेच अन्य अजामीनपात्र कलमे लावण्यात यावीत.
अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाईही होत नाही.
आयटी कायद्यात बदल करून, सेक्सटॉर्शनसह इतर काही प्रकरणांमध्ये सुधारणा करून जामीन मिळण्यासाठी कडक तरतुदींचा समावेश करावा लागेल.