नोट बंदी प्रकरण : वकिलांकडून कडवट विरोध, पण पाच न्यायाधीशांकडून सुनावणी सुरूच!

मुक्तपीठ टीम

भारतीय रिझर्व्ह बँकने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की केंद्र सरकारचा २०१६ मधील नोटाबंदीचा निर्णय “विचारहीन” प्रक्रिया नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, नोटाबंदीच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या ५८ याचिकांना विरोध केला आणि हा एका रात्रीचा निर्णय असल्याचे सांगितले. हा आर्थिक धोरणात्मक निर्णय असल्याने न्यायालयाने त्याची तपासणी करणे टाळावे, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर रिझव्‍‌र्ह बँकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता म्हणाले की, ही राष्ट्राची उभारणी आहे. प्रक्रियेचा एक भाग” आणि यावर काही वगळता सर्व एकमत होते.

अधिवक्ता गुप्ता यांनी सादर केले की न्यायालयाने सरकारने स्वीकारलेल्या आर्थिक धोरणात हस्तक्षेप करणे टाळावे. २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाची वैधता न्यायालयाने तपासू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत गुप्ता म्हणाले की, धोरण भेदभावपूर्ण आणि मनमानी असल्याशिवाय न्यायालयांनी धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये.

नोटबंदी हा आर्थिक धोरणाचा भाग नाही!

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना केंद्र आणि आरबीआयच्या युक्तिवादांना तोंड देत म्हटले की, न्यायालयाने आर्थिक धोरण आणि चलनविषयक धोरण यासारख्या प्रचंड शब्दांनी घाबरू नये.
ते म्हणाले की, नोटाबंदी हा आर्थिक धोरणाचा भाग नाही.
निर्णय प्रक्रियेची वैधता ठरवावी आणि मनमानी आढळल्यास ती रद्द करावी.
भविष्यात कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
न्यायालय आता नोटाबंदी रद्द करू शकत नाही.
कारण न्यायालयाने सहा वर्षांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे.
न्यायालय निर्णय प्रक्रियेवर निर्णय देऊ शकते.
या प्रकरणावर बुधवारीही सुनावणी होणार आहे.

तात्पुरत्या अडचणी देखील राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग…

न्यायालय नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या गुणवत्तेमध्ये जाणार नाही.
निर्णयावर येण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेचे अनुसरण करेल ते तपासेल.
न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले की, आम्ही निर्णयाच्या वैधतेबद्दल बोलत नसून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबद्दल बोलत आहोत.
यावर गुप्ता म्हणाले की, नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी विस्तृत व्यवस्था करण्यात आली होती.
नोटाबंदीमुळे अनेक नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागल्याचे मान्य केले.
ते म्हणाले, तात्पुरत्या अडचणी देखील राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहेत.
काही अडचणींचा अंदाज लावता येत नाही, परंतु उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक यंत्रणा होती.