मुक्तपीठ टीम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, इतर नियामकांसह, शालेय शिक्षण मंडळांसाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम तयार केला आहे. तीन राज्ये वगळता इतर सर्व राज्यांनी त्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात याचा समावेश करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक अनिल कुमार शर्मा यांनी येथे एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली.
अनिल कुमार शर्मा म्हणतात की, “जर आपण शालेय शिक्षणात मूलभूत आर्थिक साक्षरता समाविष्ट करू शकलो तर ते देशातील आर्थिक साक्षरतेचा विस्तार करण्यासाठी खूप पुढे जाईल. सर्व आर्थिक नियामकांशी सल्लामसलत करून हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.”
‘सा-धन राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन परिषद २०२२’ ला संबोधित करताना शर्मा म्हणाले, जेव्हा जेव्हा अभ्यासक्रमात सुधारणा केली जाईल तेव्हा शालेय शिक्षण मंडळ या साक्षरता कार्यक्रमाचा समावेश करेल. इयत्ता सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लक्षात घेऊन हा अभ्यासक्रम खास तयार करण्यात आला आहे.
यासोबतच ही प्रणाली अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याने मध्यवर्ती बँक बँकिंग करस्पॉन्डंटच्या संपूर्ण रचनेचा आढावा घेत आहे. समाजातील प्रत्येक माणसाला आर्थिक साक्षरता मिळावी या उद्देशाने बँक बँकिंग करस्पॉन्डंटची संकल्पना करण्यात आली. तसेच, नियामक निर्बंध आणि ऑपरेशनल अडचणींमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही, असेही ते म्हणाले.
Subscribe
