बलात्काराच्या आरोपीला जोरदार स्वागत भोवलं, रद्द झाला जामीन!

मुक्तपीठ टीम

लग्नाचे आमिष दाखवून आपल्या महिला मैत्रिणीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या विद्यार्थी नेत्याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून आरोपीला जामीन मंजूर केल्यानंतर पोस्टर, होल्डिंग आणि त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टवर काही प्रमुख व्यक्तींचे फोटोंसह ‘भैया इज बॅक’, ‘बॅक टू भैया’ आणि ‘वेलकम टू रोल’ अशा कॅप्शनसह स्वागताच्या शैलीत लपलेल्या पीडितेला संभाव्य ‘धोका’ गांभीर्याने घेतला.

सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्तींच्या छायाचित्रांसह आरोपीच्या छायाचित्रावर लिहिलेल्या कॅप्शनमध्ये आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबाची समाजातील “प्रभावशाली” आणि “शक्तिशाली” स्थिती आणि त्याचा तक्रारदारावर होणारा घातक परिणाम अधोरेखित होतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दावा केला की तो विद्यार्थी नेता आहे आणि त्या पोस्टर्सचा बलात्काराच्या आरोपाशी काहीही संबंध नाही.

उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द

परिस्थिती लक्षात घेऊन खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला.
तसेच, न्यायालयाने आरोपीला आठवडाभरात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.
तक्रारदाराने २१ जून २०२१ रोजी एफआयआर दाखल केला होता.
एफआयआरमध्ये आरोप आहे की, आरोपीने तिला लग्नाच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध ठेवण्यास प्रवृत्त केले.
फिर्यादीने दावा केला की, जुलै २०१९ मध्ये सिंदूर लावल्यानंतर, आरोपींनी तिला आश्वासन दिले की त्यांचे लग्न झाले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

जुलै २०२० मध्ये तक्रारदार गर्भवती राहिल्यानंतर आरोपीने तिच्या बहिणीसह तिला गर्भपात करण्यासाठी काही गोळ्या खाऊ घातल्या.
यानंतर तो तिला शिवीगाळ करू लागला आणि तिने विरोध केला असता लग्नास नकार दिला.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुभांग गोटिया यांना आधार म्हणून एफआयआर नोंदवण्यास झालेला विलंब लक्षात घेऊन दिलासा दिला होता.
त्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालयाने जबलपूरमधील आरोपीचा चार प्रकरणांमध्ये कथित सहभाग असल्याने त्याच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी इतिहासाकडे दुर्लक्ष केले होते.

साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता

आरोपीच्या निर्लज्ज वर्तनामुळे तक्रारदाराच्या मनात खरी भीती निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
आरोपीची जामिनावर सुटका झाल्यास या प्रकरणाची मुक्त आणि निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही, असे तक्रारदाराला वाटते.
साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची सर्व शक्यता आहे.
आरोपींना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पीडितेने विरोध केला होता.