मुक्तपीठ टीम
मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पूर्ण अयशस्वी ठरले आहे. मराठा समाजात या निर्णयामुळे एक प्रकारचा आक्रोश निर्माण झाला आहे व त्यास फक्त महाविकास आघाडीचे सरकार जवाबदार आहे. आजचा निकाल हा महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सतत होणाऱ्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.
गेल्या वर्षी याच गंभीरतेच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी काही समन्वय नव्हता व मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते.
इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले.
परंतु, नेमका हाच मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले. या विषयावर पुरेसे गांभीर्याने महाराष्ट्र सरकारने योग्य समन्वय साधून काम केलं असत तर आज परिस्थिती वेगळी असती. तसेच हा विषय राज्य सरकारचा आहे त्यामुळे केंद्र सरकार कडे बोट दाखवून आपली जवाबदारी राज्य सरकारने ढकलावी नाही.
Subscribe
