भूमी अधिग्रहण कायदा: राजू शेट्टींचा राहुल गांधीना प्रश्न: महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते तुमचे अजिबात ऐकत नाहीत का?

मुक्तपीठ टीम

भूमी अधिग्रहण कायद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. २०१३ मध्ये काँग्रेसने केलेल्या भूसंपादन कायद्यात २०१५ ला मोदी सरकार बदल घडवून आणणार होते! परंतु महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून शेतकरी विरोधी भूसंपादन कायदा आणला. काँग्रेसचे धोरण बदलले आहे की महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते तुमचे अजिबात ऐकत नाहीत? असे राजू शेट्टी यांनी उद्वेगाने विचारला आहे.

प्रिय साथी @RahulGandhi २०१३ मे काँग्रेस ने बनाये हुये भुमिअधिग्रहण कानून मे २०१५ को मोदी सरकार संशोधन करके बदलाव लानेवाले थे ! तब आपकी सरकार देशके किसानोंके साथ रहकर इस संशोधन को विरोध किया, लेकीन महाराष्ट्र के महाविकास गटबंधन सरकारने इस कानून मे संशोधन करके किसान विरोधी pic.twitter.com/7gxDoLU3MA

— Raju Shetti (@rajushetti) February 17, 2022

राजू शेट्टीं आघाडीच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे संताप!

२०१३ मध्ये जंतर मंतरवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह मेधा पाटकर, उल्का महाजन आणि इतर अनेक शेतकरी संघटनांनी भूसंपादन आणि इतर समस्यांबाबत आंदोलन सुरू केले होते.
सोनिया गांधींनी समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जयराम रमेश यांना प्रश्न सोडवण्यासाठी या प्रकरणाकडे लक्ष देण्यास सांगितले.
यूपीएने सर्व राजकीय पक्षांशी समन्वय साधून देशासाठी भूसंपादन धोरण तयार केले.
जे खरोखरच ऐतिहासिक ठरले.

दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील सरकार मोदींच्या युक्तीचे बळी ठरले!

विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यासाठी संपादित करायच्या होत्या त्यांच्या जगण्यासाठी हे धोरण योग्य होते.
पण २०१५ मध्ये अदानी आणि अंबानींच्या दबावाखाली मोदीजी आणि त्यांचे सरकार यूपीए सरकारने केलेले अधिग्रहण धोरण बदलू इच्छित होते.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आणि आमची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विविध शेतकरी संघटनांसह मोदीजी सरकारने सुचवलेल्या बदलांना विरोध केले.
त्यावेळी तुम्ही लोकसभेत माझ्यासोबत हा मुद्दा उपस्थित केला व बदलांना विरोध करून आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
पण मोदीजींनी एक युक्ती खेळली आणि या बदलांचा चेंडू राज्याच्या कोर्टात टाकला.
शेट्टी यांनी म्हटलं आहे की, दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये शिवसेना , काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्षस्थानी आहेत हे सरकार या युक्तीचा बळी ठरले व शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचा आपल्यापैकी काहींचा वाईट हेतू आहे हे सिध्द झाले.

हा कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांचे सर्वस्व गमावले…

शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करताना नुकसान भरपाई निम्म्याने कमी करण्याचा ठराव करून सध्याच्या राज्य सरकारने यूपीए सरकारने मंजूर केलेल्या धोरणातच बदल सुचवले आहे.
असे दिसते की आता महाराष्ट्र सरकार मोदीजींना पाठिंबा देत आहे अगदी हा कायदा केलेल्या खात्याचे राज्याचे महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात हे कॉंग्रेसचे आहेत.
हा कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांचे सर्वस्व गमावले आहे.
माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच केलेली दुरुस्ती मागे घेण्यास महाराष्ट्र नेतृत्वाला सूचना द्या.
मला आशा आहे की तुम्ही या प्रकरणाकडे नक्कीच लक्ष द्याल आणि गरीब शेतकर्‍यांना मदत कराल राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाची उपजीविका या भरपाईच्या रकमेवर पूर्णपणे अवलंबून आहे.