महाराष्ट्राला गरजेनुसार लसींचा पुरवठा व्हावा, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची मागणी

मुक्तपीठ टीम

कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी दर आठवड्याला ४० लाख डोसेस देण्याची मागणी राज्याने केंद्र शासनाला केली आहे. मात्र त्याला प्रतिसाद देताना केंद्राकडून आज साडेसात लाख डोस पाठविण्यात आले. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त असताना आणि देशातील एकूण रुग्णांपैकी ५५ टक्के सक्रिय रुग्ण असताना महाराष्ट्राला गरजेनुसार लसींचा पुरवठा झाला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा आहे. कोरोनाच्या संकट काळात केंद्र आणि राज्य शासनाने हातात हात घालून जनतेला वाचवले पाहिजे ही काळाची गरज असल्याचे मत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केले.

लसीकरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री टोपे बोलत होते. आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले,

• लसींच्या पुरवठ्यावरून केंद्र शासनासोबत वाद-विवादाचा विषय नाही. मात्र ६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि सध्या १७ हजार सक्रिय असलेल्या गुजरात राज्याला लसीचे १ कोटी डोस देण्यात आले. गुजरातच्या दुप्पट लोकसंख्या आणि सुमारे साडे चार लाख सक्रिय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रालाही १ कोटी ४ लाख डोस देण्यात आले. त्यातील सुमारे ९ लाख डोस शिल्लक आहेत. त्यामुळे सातारा, सांगली, पनवेल या ठिकाणी लसीकरण बंद ठेवण्यात आले आहे.
• महाराष्ट्राची मागणी दर आठवड्याला ४० लाख डोस देण्याची असताना प्रत्यक्षात ७.५ लाख डोस देण्यात येणार आहेत. याबाबत आज पुन्हा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यात १५ एप्रिलनंतर वाढ करून १७.५ लाख डोस पुरविण्यात येणार आहेत.
• सध्या महाराष्ट्राला साडेसात लाख डोस देतानाच उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, मध्ये प्रदेशला ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरियाणाला २४ लाख डोस पुरविण्यात आले. मात्र लसीकरणात अग्रेसर असलेल्या आणि सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला फक्त ७.५ लाख डोस देण्यात आले आहेत.
• रुग्ण संख्या, चाचण्या, सक्रिय रुग्ण याबाबत महाराष्ट्राची अन्य राज्यांशी तुलना केंद्र शासनाने दर दश लक्ष हे प्रमाण लावावे आणि त्याप्रमाणे तुलना करावी. तसे होताना दिसत नाही.
• अनेक विकसीत देशांनी १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन १८ ते ४० वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाची मागणी केली आहे.
• राज्य केंद्राच्या नियमाप्रमाणे ७०.३० या प्रमाणात आरटीपीसीआर चाचण्या करीत आहे. मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये दर दशलक्ष साडेतीन ते चार लाख चाचण्या केल्या जात आहेत जे देशात सर्वाधिक आहे, असे टोपे यांनी सांगितले.