मुक्तपीठ टीम
पश्चिम बंगालसह ५ राज्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय नेते, स्टार प्रचारक मास्क वापरत नसल्याची गंभीर दखल दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीनंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला मास्क न लावता प्रचाराबदद्ल नोटीस पाठविली आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान मास्क लावण्याच्या आवश्यकतेसंदर्भात उच्च न्यायालयानेही उत्तरे मागितली आहेत.
निवडणूक प्रचारादरम्यान लोक मास्कशिवाय का दिसतात, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. निवडणूक आयोगाने कोरोना प्रोटोकॉलविषयी आपल्या वेबसाइटवर, मोबाइल अॅप्स, इतर प्लॅटफॉर्मवर आणि प्रचार साहित्यावर माहिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. या व्यतिरिक्त डिजिटल, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या माध्यमातून निवडणुकीत कोरोना सुरक्षा उपायांविषयी जनजागृती करण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
माजी आयपीएस विक्रम सिंगांची याचिका
थिंक टँक सेंटर फॉर अकाउंटबिलिटी अण्ड सिस्टीमॅटिक चेंजचे अध्यक्ष विक्रम सिंग यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विक्रम सिंह हे उत्तरप्रदेशाचे माजी पोलीस महासंचालकही आहेत. पश्चिम बंगालशिवाय आसाम, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी आणि केरळमध्येही निवडणुका सुरू आहेत. त्यातील चार राज्यांमधील मतदान संपले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १० एप्रिल रोजी चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्या राज्यात एकूण १० टप्प्यात मतदान होणार आहे. विक्रम सिंग यांनी आपल्या याचिकेत सामान्यांसाठी कठोर निर्बंध आणि नेते मात्र बेबंद असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.
समानतेच्या तत्वाचा भंग
याचिकेनुसार, एकीकडे देशात कोरोनाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत तर निवडणुकीसाठी रोड शो केले जात आहेत. सभा घेतल्या जात आहेत. मास्कचा वापर नाही, सोशल डिस्टन्सिंग नाही, त्यामुळे कोरोना सुरक्षा नियमावलीचा भंग होत आहे. सर्वसामान्यांविरूद्ध मार्गदर्शक तत्त्वांच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणीसाठी कडक निर्बंध, नाही पाळले तर कारवाई आणि राजकारण्यांना मात्र सूट देण्याचा मुद्दाही या अर्जात उपस्थित करण्यात आला आहे. सामान्य आणि नेत्यांमध्ये फरक करणे हे घटनेतील समानतेच्या तत्वांविरोधात आहे, असे न्यायालयाच्या समोर मांडण्यात आला आहे.
Subscribe
