आता गृह विलगीकरण नाही, कोरोना सेंटरमध्येच विलगीकरण!

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने राज्यात हाहाकार माजवला आहे. राज्यातील काही प्रमुख शहारांमध्ये कोरोना नियंत्रणात आला असला तरी इतर १८ जिल्हे अजूनही रेड झोनमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांसाठी आरोग्य विभागानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना पॉझिटिव्हिटी दर जास्त असलेल्या या जिल्ह्यांमध्ये यापुढे कुणालाही गृह विलगीकरणात ठेवता येणार नाही. रुग्णाला आता कोरोना सेंटरमध्येच विलगीकरण केले जाणार, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्युकरमायकोसिस या आजारासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत १८ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. अनेक ठिकाणी गृह विलगीकरणात असलेले कोरोना रुग्ण हे बिनधास्त बाहेर फिरत असल्याचं आढळून आलं आहे. यामुळे हे सुपर स्प्रेडर असल्याने आता गृह विलगीकरणावर बंदी घालण्यात आली आहे.

ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद नाही-

लसीकरणासाठी राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर काढले होते.
कोणत्याच राज्यांना लसींच्या ग्लोबल टेंडरसाठीचा कोणताही प्रतिसाद अद्याप मिळाला.
केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावं.
१८ ते ४४ वयोगटातील लोकांचं लसीकरण करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे.
त्यासाठी लागणाऱ्या लसीचे पैसे द्यायलाही राज्य तयार आहे, असंही ते म्हणाले.

खासगी रुग्णालयातही या आजारावर मोफत उपचार व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरू-

राज्यात म्युकर माकोसिसचे एकूण २२४५ रुग्ण आहेत.
आरोग्य विभागाने याला नोटीफाईड आजार घोषित केलं आहे.
रुग्ण आणि त्याबाबतची माहिती शासनाला देणं बंधनकारक आहे.
म्युकर मायकोसिसच्या आजारासाठी लागणारं एम्फोटेरेसिन इंजेक्शनचं नियंत्रण केंद्र सरकारनं केलेलं आहे.
केंद्र सरकारने औषध दिल्यावर आपण प्रत्येक जिल्ह्यात त्याचे वाटप करतो.
त्यामुळे रुग्णांची माहिती देण्याच्या सूचना प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच या आजारावर मोफत उपचार करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या आजारावरील उपचारांसाठी १३१ रुग्णालयं नोटीफाइड केलेली आहेत.
तसेच सध्या २२०० रुग्णांपैकी १००७ रुग्णांवर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून मोफत उपचार सुरू आहेत.
खासगी रुग्णालयातही या आजारावर मोफत उपचार व्हावेत किंवा मी दरात करण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत.

ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील कोरोनाची साथ रोखतानाच आता आशा स्वयंसेविकांना रॅपीड ॲण्टीजेन चाचणी आणि स्वयंनिदान चाचणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे ७० हजाराच्या आसपास आशा स्वयंसेविका आहेत.

राज्याच्या सरासरी एवढ्या पॉझीटिव्हिटी दरापेक्षा १८ जिल्ह्यांतील पॉझीटिव्हीटी दर जास्त आहे तेथे गृह विलगीकरण बंद करून कोरोना केअर सेंटरमध्ये विलगीकरणाची सुविधा निर्माण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. १५ वित्त आयोगातून उपलब्ध निधीतून ग्रामपंचायतींनी २५ टक्के निधी हा कोरोना केअर सेंटर उभारणीसाठी वापरण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या बैठकीत दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.