मुक्तपीठ टीम
महापालिका, नगरपालिकांच्या या प्रभाग रचनेत एक-दोन-तीन असे वेगवेगळ्या नगरसेवकांच्या रचना केल्या गेल्या आहेत. राज्यातील आघाडी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकार लोकांना गृहित धरत आहे. माझी विनंती आहे की आता लोकांनीच कोर्टात जावं, असं आवाहनच राज ठाकरे यांनी केले आहे. तसेच एका प्रभागात दोन तीन नगरसेवक असतील तर लोकांनी कामांसाठी जायचे कुणाकडे? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
सत्ता काबिज करण्यासाठीच प्रभागात अनेक सदस्य!
- २०१२ मध्ये जेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यापूर्वी प्रभाग नावाची काही गोष्टच नव्हती. तेव्हा सगळीकडे एकच उमेदवार होता.
- त्यावेळी त्यांनी दोन उमेदवाराचा एक प्रभाग अशी पद्धत सुरु केली.
- त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेचं सरकार आलं त्यावेळी त्यांनी चार सदस्यीय प्रभाग केला.
- आता महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तेव्हा त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव दिला की परत एक सदस्यीच प्रभाग करा.
- निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला कळवलं त्यातही एक सदस्यीयच प्रभाग रचना होती.
- आता पुन्हा यांनी ठरवलं की तीन सदस्यीय प्रभाग करायचा.
- मुळात देशात अशी कुठलीही पद्धत नाही. कायद्याप्रमाणे तुम्ही पाहिलं तर देशात, कुठल्याही राज्यात अशा प्रभाग पद्धतीनं निवडणूक लढवली जात नाही.
- कायद्याप्रमाणे पाहिलं तर खासदार, आमदार, महापालिका अगदी ग्रामपंचायतीलाही एकच सदस्य आहे.
- हे महाराष्ट्रात कुठून सुरु झालं आणि का, याचं एकमेव कारण म्हणजे सत्ता काबिज करणे.
लोकांनी जायचं कोणत्या नगरसेवकाकडे?
- आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने, आपल्या सोयीने प्रभाग तयार करणे आणि त्यातून निवडणुका जिंकणे. पण या सगळ्याचा त्रास लोकांना का?
- लोकांनी एका उमेदवाराला मतदान करायचं सोडून ३ – ३ उमेदवारांना मतदान का करायचं?
- यांनी सर्व जनतेला गृहित धरायचं, आपल्याला हवे त्या पद्धतीनं प्रभाग करायचे, खरं तर हे योग्यच नाही, कायदेशीर नाही.
- निवडणूक आयोगाने यावर कारवाई केली पाहिजे. इथं महाराष्ट्राचा कायदा वेगळा आणि देशाचा कायदा वेगळा असं काही आहे का?
- हे दोनचे प्रभाग, तीनचे प्रभाग, चारचे प्रभाग कसला खेळ चालू आहे?
- उद्या तुम्ही तीन-तीन आमदार, तीन-तीन खासदारांचा एक मतदारसंघ करणार आहात का?
- हे सगळं यांच्या फायद्यासाठी सुरु आहे.
- एका प्रभागात दोन तीन नगरसेवक असतील तर लोकांनी कामांसाठी जायचे कुणाकडे?
लोकांनी न्यायालयात जावे!
- निवडणुका मॅनेज होत असल्याचा आरोप राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही आवाज उठवू, सगळं करु.
- पण माझी विनंती आहे की लोकांनी कोर्टात जावं, लोकांनी निवडणूक आयोगाकडे जावं.
- या प्रभाग रचनेत कुठलाही नगसेवक दुसऱ्या नगरसेवकाला काम करु देत नाही.
- एखाद्याने कुठला प्रस्ताव टाकला तर दुसरा त्याला विरोध करतो.
- त्यामुळे प्रभागात कामं होत नाहीत.
- उद्या लोकांना वाटलं तर कोणत्या नगरसेवकाला भेटायचं त्यांनी?
- या लोकांनी पूर्ण निवडणुकीची थट्टा करुन ठेवली आहे.
- माझी विनंती आहे जनतेला की हे जे तुम्हाला गृहित धरलं जात आहे त्यावर लोकांनी न्यायालयात गेलं पाहिजे.
- या सगळ्या प्रकारामुळे निवडणूका १०० टक्के मॅनेज होतात. प्रभाग रचना सातत्याने बदलली याचं कारण नेमकं सरकारनं सांगितलं पाहिजे.