मुक्तपीठ टीम
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने आठ वर्षांच्या निरपराध मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींच्या शिक्षेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. यावेळी, दोषींनी आपण वयाने लहान असल्याने आपल्याबद्दल सहानुभूती दाखवली पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. या युक्तिवादातून दयेची अपेक्षा करू नका, कारण दया दाखवली तर पॉक्सो कायदा निरर्थक ठरेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
- बालगुन्हेगारींना दया दाखवली तर या कायद्याचा उद्देश पूर्ण होणार नाही, ज्यामुळे तो अर्थहीन होईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- यासोबतच दोषी मुलांच्या लहान वयाचा युक्तिवाद करत उच्च न्यायालयात दयेचे आवाहन करण्यात आले.
- उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात ८ वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करण्यात आला आहे.
- तिन्ही याचिकाकर्ते पीडितेपेक्षा वयाने खूप मोठे होते.
- अशा स्थितीत त्यांना इच्छा असूनही विरोध करता आला नाही.
- असे कृत्य करून लहान वयाची कैफियत मांडणाऱ्या दोषींना दयेचा हक्क नाही.
- या टिप्पण्यांसह, उच्च न्यायालयाने सोनीपतच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करताना तिन्ही दोषींची याचिका फेटाळून लावली.
हे प्रकरण सोनीपतचे आहे, जिथे आठ वर्षांच्या मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध गैरवर्तन आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी बाल न्याय मंडळाने मार्च २०२१ रोजी तीन याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेवर सत्र न्यायालयात अपील करण्यात आले, परंतु सत्र न्यायालयानेही याचिका फेटाळली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
Subscribe
