मुक्तपीठ टीम
शासकीय व अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये सुलभरीत्या प्रवेश देण्याबाबतच्या शासनाच्या निर्णयामध्ये पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करून त्यांना राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे स्वतंत्र पोर्टलद्वारे ऑनलाईन शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी भाजपा प्रदेश सचिव दिव्या ढोले यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिव्या ढोले यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना काळात आर्थिक परिस्थिती अभावी मागील शैक्षणिक वर्षाची शाळांची फी भरण्यास असमर्थ ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यास शाळांकडून मज्जाव केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक खासगी शाळांमधून विद्यार्थ्यांची व पालकांची फी साठी अडवणूक करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने १६ जून २०२१ रोजी आरटीई अधिनियमानुसार प्रवेश मिळालेल्या नववी व दहावी च्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये सुलभरीतीने प्रवेश देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी मूळ शाळेकडून ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (टीसी) नाकारण्यात आले तर अशा विद्यार्थ्यांना या सर्टिफिकेट अभावी प्रवेश नाकारला जाऊ नये, जन्म तारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयाचा फायदा नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना होत आहे. या निर्णयात १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात यावा असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
Subscribe
