मुक्तपीठ टीम
राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाचा ठराव घेऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून अनुसुचित जातीत समावेश करण्यात यावा, या मागणी संदर्भात मुंबई येथे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे आमदार यशवंत माने, उपसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, कैकाडी समाजाचे नेते लालासाहेब जाधव, हनुमंत माने, जयशंकर माने, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी रघुनाथ जाधव आदी उपस्थित होते.
कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा याबाबत आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, परंतु तो प्रस्ताव काही कारणांनी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून नाकारण्यात आला होता.
त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्यामार्फत कैकाडी समाजाची लोकसंख्या, त्यांचे प्रश्न, सामाजिक स्थिती याबाबतचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात आला असून, या अहवालात कैकाडी समाजाचे मागासलेपण व अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याची निकड अधोरेखित करण्यात आली आहे.
बार्टीच्या या अहवालासह प्रस्तावातील अन्य त्रुटी दूर करून येत्या पावसाळी अधिवेशनात तो मांडण्यात येईल व विधिमंडळाचा ठराव घेऊन तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली आहे.
Subscribe
