मुक्तपीठ टीम
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निकाल जाहीर केला आहे. या निकालामुळे मराठा समाजामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या निकालाबाबत मराठा समाज समाधानी नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मराठा समाजाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात नीट लावून धरली नाही, असा आरोप होत आहे. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची आणखी एक संधी सरकारकडे आहे, असे आमदार प्रसाद लाड यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकवण्यात यश मिळाले होते. मात्र काही नेत्यांच्या राजकीय स्वार्थामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू व्यवस्थितपणे मांडली गेली नाही, असा आरोपही प्रसाद लाड यांनी महाविकास आघाडीवर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक असला तरी आम्ही अद्यापही आशा सोडलेली नाही, असे प्रसाद लाड म्हणाले.
यासाठी सरकारने पुन्हा आयोगाची स्थापना करून चर्चा केली पाहिजे, असे मत आमदार प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलेल्या सर्व बाबींचा पुन्हा अभ्यास करून त्यावर सरकारने चर्चा करायला हवी. नवा अहवाल तयार करायला हवा. या सगळ्या प्रक्रियेसाठी काही महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो. मात्र यातून सकारात्मक मार्ग नक्की निघेल असा विश्वास आमदार प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केला आहे.
याशिवाय मराठा समाजासाठी नोकर भरतीत १२-१३ टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्यात. तर आरक्षणाच्या निर्णयानंतरच जागा भरल्या जाव्यात, अशी मागणी आमदार प्रसाद लाड यांनी केली आहे. आण्णासाहेब महामंडळ, सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाला मदत कशी करता येईल याबाबत ही अभ्यास केला जावा. अलौकिक कोटाचा (Supernumerary Quota) देखील विचार सरकारने करावा अशी विनंती आमदार प्रसाद लाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे. अशी आमदार प्रसाद लाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली.
Subscribe
