मुक्तपीठ टीम
कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन हा जगाला प्रचलित झाला. पण आता दिल्लीत पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली आहे. पण कारण कोरोना नसून यावेळी दिल्लीतील प्रदूषण आहे. प्रदुषणामुळे बिघडलेल्या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. दिल्ली सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दिल्लीसह एनसीआर भागात संपूर्ण लॉकडाऊन करूनच परिस्थिती नियंत्रणात आणली जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे. दिल्ली सरकार संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला हा पर्याय सुचवला होता, ज्यावर सरकारनेही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आता याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली सरकारने पुन्हा एकदा वायू प्रदूषणाचे कारण शेजारील राज्यांमध्ये पेंढ जाळण्याला जबाबदार धरले आहे. मात्र, केवळ १० टक्के प्रदूषण हे भुसामुळे होत असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर वाहनांमधून निघणारा धूर हे मुख्य कारण असेल तर दोन दिवस रस्त्यावर वाहने चालवण्यास पूर्णपणे बंदी का घालू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने वायू प्रदूषणाबाबत केंद्राला मंगळवारी तातडीची बैठक बोलावून प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले.
परिस्थिती बिघडल्यानंतरही केवळ तातडीच्या बैठका घेतल्या जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मंगळवार संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या कृती आराखड्याची माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत कोणते उद्योग बंद केले जाऊ शकतात आणि कोणत्या प्रकारची वाहने रस्त्यावर येण्यापासून रोखली जाऊ शकतात हे सांगण्यास सांगितले आहे. ऊर्जा पर्यायांवरही न्यायालयाने दोघांकडून उत्तरे मागवली आहेत.
विशेष म्हणजे गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्लीच्या ढासळत्या हवे च्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त करत कठोर भूमिकाही घेतली. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते की, हे प्रकरण त्यांच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे त्यांनाही पावले उचलावी लागतील. न्यायालयाने दिल्लीत दोन दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्याचा पर्यायही सुचवला होता. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यात एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
Subscribe
