मुक्तपीठ टीम
मुंबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने करण्यासाठी जे विकासक पुढे येतात त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क एकरकमी भरावे लागते याऐवजी त्यांना ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याआधी त्यांच्याकडून भरून घेण्यास मान्यता देता येईल का याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
मुंबई शहरातील विविध प्रश्नांबाबत वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, परिवहन मंत्री अनिल परब, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह खासदार अरविंद सावंत, सुनील प्रभू, अजय चौधरी, प्रकाश सुर्वे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव महेश पाठक, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार सिताराम कुंटे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे, मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रजीव निवतकर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाचे क्षेत्रिय कार्यपालक निदेशक जे. टी राधाक्रिष्णन, विमानपत्तन निदेशक अशोक कुमार वर्मा, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेचे सह आयुक्त सुनिल भामणे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यासंदर्भात महसूल, वित्त व गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित धोरण निश्चित करावे अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, म्हाडा वसाहतीत मुलभूत सुविधा पुरवण्याचे काम महापालिकेकडून करण्याचे ठरवण्यात आले होते. यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तसेच म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितरित्या हा प्रश्न मार्गी लावावा.
म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करतांना रहिवाशांना विश्वासात घेऊन काम करावे, तसेच ज्या वसाहतींचे अभिन्यासाचे काम बाकी आहे तेही येत्या काही दिवसांमध्ये पुर्ण करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्य शासनाने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर संपूर्ण माफ केला आहे. यासंबंधीची अंमलबजावणीचा आढावाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.
मुंबईत सात ते आठ हजार इमारती अशा आहेत की, ज्यांना विकासकाने भोगवटा प्रमाणपत्र न देताच रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना होणारी कर आकारणी ही दुप्पट होत असल्याने रहिवाशी अडचणीत येत असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वरळी, ना.म.जोशी मार्ग, नायगांव या तीन ठिकाणी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरु झाले आहे. या कामाला रहिवाशांचे सहकार्य मिळत असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बैठकीत दिली. याप्रमाणेच पत्राचाळ, मोतीलाल नगर येथील पुनर्विकासाचे कामही सुरु झाले आहे. पत्राचाळीच्या पुनर्विकासासंदर्भात जॉनी जोसेफ समितीच्या शिफारशी आणि अभिप्रायानंतर म्हाडाने विकासक म्हणून काम सुरु केले आहे. पुनर्वसन हिश्यातील बांधकाम दायित्वाच्या पुर्ततेबाबत सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी.के. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या चार सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनांना वेळेत पूर्ण करता यावे यासाठी अभय योजना लागू करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. या अभय योजनेमुळे रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा आणि भाड्याचा प्रश्नही मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
Subscribe
