राज ठाकरेंनी मागणी केलेल्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची आता देशभर का होऊ लागली चर्चा?

मुक्तपीठ टीम

गेल्या काही दिवसांपासून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचे आवाहन केले होते. आता त्याच मुद्द्यावर देशात चर्चा सुरु झाली आहे. मोदी सरकार देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणू शकते, असं मत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी मांडलं आहे. त्यामुळे संसदेत संबंधित मंत्र्यांनी तशा कायद्याची आवश्यकता नाही, असं मत मांडलं असूनही पुन्हा लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर चर्चा सुरु झाली आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लवकरच कायदा आणणार!

२०२१ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे १ अब्ज ३४ कोटी आहे आणि येत्या २०२७ पर्यंत भारत चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होणार, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केला आहे.
यामुळे आता लोकसंख्या हे भारतासमोर खुप मोठे आव्हान आहे.
त्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आवश्यक असल्याचं मत सातत्यानं मांडलं जातं.
मात्र, याविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी नकारात्मक मत मांडलं होतं.
दुसरे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी मात्र, मजबुतीनं निर्णय घेणारं मोदी सरकारच असा कायदा करू शकते, असा दावा केला.
त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे.

मोदी सरकारने संसदेत काय मांडली होती भूमिका?

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत देशात यापूर्वीही वाद झाले आहेत.
२०१९च्या जुलैमध्ये, भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित खाजगी सदस्य विधेयक राज्यसभेत मांडले.
या विधेयकात दोन अपत्यांचा नियम लागू करण्याची आणि उल्लंघन केल्यास दंडात्मक तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
यावर २ एप्रिल २०२२ रोजी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी संसदेत या विधेयकाची गरज नसल्याचे सांगितले होते.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले होते की, लोकांवर दबाव टाकण्याऐवजी सरकार त्यांना लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत यशस्वीपणे जागरूक करत आहे.
यासोबतच यासाठी आरोग्य अभियानही राबवले जात आहे.
त्यामुळे भाजपा खासदाराने मांडलेले लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचे खासगी विधेयक रद्द झाले होते.

देशभरात एकूण प्रजनन दर कमी होतोय!

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे रिपोर्टनुसार, देशभरात एकूण प्रजनन दर कमी होत आहे.
ही परिस्थिती भारतातील अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे.
म्हणजे एकूण लोकसंख्या स्थिर झाली आहे.
त्याच वेळी, बिहार, उत्तर प्रदेश सारख्या काही राज्यांमध्ये, एकूण प्रजनन दर २.१ पेक्षा जास्त आहे परंतु, येत्या काही दिवसांत एकूण प्रजनन दर २.१ पर्यंत पोहोचू शकतो.

लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत संविधानात काय?

केंद्र आणि राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदे करण्याची मुभा संविधानाने दिली आहे.
काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कायदेही करण्यात आले आहेत.
ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा करण्यात आला आहे, त्या राज्यांमध्ये असुरक्षित गर्भपात वाढल्याचे दिसून आले आहे.
त्याचबरोबर सरकारी सेवा मिळविण्यासाठी लोकांनी पत्नीला घटस्फोट दिला आहे.
मात्र, अद्याप कोणत्याही सरकारने याबाबतचा अहवाल जाहीर केलेला नाही.