मुक्तपीठ टीम
गावातील लोकांना शहरी भागाप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या ग्रामीण भागात अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. याच क्रमाने, सरकार ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी पंतप्रधान स्वामित्व योजना राबवत आहे. या अंतर्गत जमिनीची कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत नोंद नसलेल्या गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क दिला जात आहे. जमिनीची कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत नोंद नसल्यामुळे त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा धोका आहे. हा धोका टाळण्यासाठीच केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्वामित्व योजना सुरू केली आहे.
ही योजना केंद्र सरकारने २०२० मध्ये एप्रिल महिन्यात सुरू केली होती. ग्रामीण भारत आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भारताला सशक्त बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय करावे?
- या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क दिले जात आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होत आहे की, या योजनेचा लाभ कसा मिळणार आणि लाभ मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
- विशेष म्हणजे यासाठी गावात राहणाऱ्या लोकांना या योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही.
- सरकारकडून ग्रामीण भारतात सर्वेक्षण आणि मॅपिंगचे काम पूर्ण होताच लोकांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल.
- ज्या लोकांकडे जमिनीची कागदपत्रे आधीच आहेत, त्या लोकांना त्यांच्या कागदपत्रांच्या प्रत त्वरित जमा कराव्या लागतील. तर, ज्यांच्याकडे जमिनीची कागदपत्रे नाहीत, त्यांना सरकार घिरॉनी नावाचा कागदपत्र देईल.
योजनेद्वारे ग्रामीण लोकांना मिळणार ‘हे’ फायदे
- या योजनेंतर्गत लोकांना अनेक फायदे मिळतील याची जाणीव ठेवावी.
- स्वतःच्या नावावर जमीन असल्याने लोक ती सहज विकू किंवा विकत घेऊ शकतील.
- यासोबतच बँकेकडून कर्ज मिळवणेही सोपे होणार आहे. २०२१ ते २०२५ पर्यंत या योजनेत ६.६२ लाख गावे समावेश करण्याची योजना आहे.
Subscribe
