पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, लसीकरणाचा मुद्दा महत्वाचा

मुक्तपीठ टीम

देशातील कोरोनाचा वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पाश्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी बैठक आहे. देशातील कोरोनाची स्थिती आणि लसीकरणाची स्थिती या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा करणार आहेत. या बैठकीत देशभरातील कडक निर्बंधाबाबत निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासारख्या कोरोनाचा उद्रेक झालेल्या राज्यांना व्यापक लसीकरणासाठी लसींचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याचा मुद्दा मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

बैठकीच्या आयोजनामागील परिस्थिती

• लसीकरण कव्हरेज आणि कोरोनाचे वाढते प्रमाण चिंतेचे विषय
• लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात असलेल्या संशयामुळे हा कार्यक्रम मंदावला आहे.
• देशातील वाढती रुग्णांची संख्या ही दुसर्‍या लाटेचे संकेत देत आहेत.

पंतप्रधान-मुख्यमंत्री बैठकीत पुढील निर्णयांची अपेक्षा

१. देशातील प्रत्येकाच्या लसीकरणाची परवानगी
१६ जानेवारीपासून देशात लसीकरण सुरू झाले. आतापर्यंत ३.२९ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना लस देण्यात आली आहे. त्यासाठी वैद्यकीय केंद्रांची संख्याही वाढवत, आठवड्यातून सात दिवस लसीकरणास संमती मिळू शकते. उद्योगपती आनंद महिंद्रासारख्या मान्यवरांच्या सुचनेप्रमाणे कोरोना उद्रेक झालेल्या महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात प्रत्येकाच्या लसीकरणाचा निर्णय होऊ शकतो.

२. कॉर्पोरेट कंपन्यांचा लसीकरणात सहभाग
अनलॉकनंतर अनेक कंपन्यानी आपले कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवले. पण निर्बंधांमुळे संपूर्ण मनुष्यबळ वापरता येत नाही. त्याचा अर्थकारणावर दुष्परिणाम होऊ शकतो. सरकार कंपन्यांना त्यांच्या खर्चावर कर्मचार्‍यांना लस देण्याची परवानगी देऊ शकते. देशातील बड्या कंपन्यांनाही लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यास सांगितले जाऊ शकते. रिलायन्स, इन्फोसिस अशा काही कंपन्यांनी तसे करण्याचे जाहीर केले आहे.

३. सरकारी खर्चाने लसीकरण
सध्या शासकीय रुग्णालयात कोरोना लस विनामूल्य दिली जात आहे. यासाठी खासगी रुग्णालयात २५० रुपये घेतले जात आहेत. लसीचा खर्च राज्यांबरोबर वाटत लसीकरण सर्वांसाठी विनामूल्य केले जाऊ शकते.
लसीकरणाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलावा अशीही शक्यता आहे. यासाठी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्यांना दिली जाऊ शकते.

४. नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि नवीन निर्बंध
आरोग्य मंत्रालयानेह महाराष्ट्रात कोरोना उद्रेकामागे लोकांचा निष्काळजीपणा हे महत्वाचे कारण सांगितले आहे.
कोरोनाची प्रकरणे कमी झाल्यानंतर आणि लसीकरणानंतर लोकांमधील भीती कमी झाली.
नियम शिथिल झाल्याने कोरोनाची प्रकरणे पुन्हा वाढू लागली आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा सरकार कडक निर्बंधाबाबत निर्णय घेऊ शकेल.

५) निवडणूक प्रचारासाठी कडक निर्बंध
बर्‍याच राज्यात निवडणुका होत आहेत. निवडणुकांच्या गर्दीच्या कार्यक्रमांवरही सरकार काही नियम बनवू शकते.