जिल्हा पातळीवर आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्याचे पंतप्रधानांचे निर्देश

मुक्तपीठ टीम

देशातील कोरोनाची परिस्थिती, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सची सज्जता, लसीकरणाची सद्यस्थिती आणि कोरोनाच्या नव्या उत्परिवर्तकामुळे देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर झालेला परिणाम यांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. यावेळी आरोग्य सचिवांनी जगभरात अतिशय वेगाने वाढलेल्या विषाणू संक्रमणाच्या स्थितीला अधोरेखित करत एक सविस्तर सादरीकरण केले. या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिल्हा पातळीवर आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. या संदर्भात राज्यांशी समन्वय राखण्याची त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केली.

त्यानंतर रुग्णसंख्येतील वाढ आणि उच्च संक्रमण दर यांच्या आधारावर चिंताजनक स्थिती असलेली विविध राज्ये आणि जिल्हे यांच्यावर भर देत भारतातील कोरोनाच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली. त्याबरोबरच राज्यांसमोर आगामी काळात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देता यावे यासाठी केंद्र सरकारकडून पाठबळ म्हणून केल्या जात असलेल्या विविध प्रयत्नांची माहिती देखील देण्यात आली. तसेच रुग्णसंख्या सर्वोच्च पातळीवर जाण्याच्या स्थितीचे भाकित करणारे सादरीकरण देखील करण्यात आले. ईसीआरपी म्हणजे आकस्मिक कोरोना प्रतिसाद पॅकेजअंतर्गत राज्यांना आरोग्य पायाभूत सुविधा, चाचण्यांची क्षमता, ऑक्सिजन आणि आयसीयू बेडची उपलब्धता आणि कोरोनावरील उपचारांसाठी अत्यावश्यक औषधांचा अतिरिक्त साठा यासाठी दिली जाणारी मदत याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधानांनी जिल्हा पातळीवर आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. या संदर्भात राज्यांशी समन्वय राखण्याची त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केली. या सादरीकरणामध्ये लसीकरणासाठी भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. केवळ सात दिवसात १५-१८ वयोगटातील ३१ टक्के किशोरांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आल्याची बाब त्यात अधोरेखित करण्यात आली. याची पंतप्रधानांनी विशेष दखल घेतली आणि किशोरांसाठी लसीकरणाला युद्धपातळीवर आणखी गती देण्याची सूचना केली.

सविस्तर चर्चेनंतर, पंतप्रधानांनी मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ नोंदवणाऱ्या संकुलांमध्ये प्रतिबंध आणि सक्रिय देखरेख अधिक तीव्र करण्याचे आणि सध्या जास्त रुग्ण नोंदवणाऱ्या राज्यांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. विषाणूचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक वर्तन म्हणून मास्कचा प्रभावी वापर आणि सुरक्षित शारीरिक अंतर सुनिश्चित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. सौम्य/लक्षण नसलेल्या रुग्णांसाठी गृह अलगीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आणि खरी माहिती मोठ्या प्रमाणावर जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

राज्याराज्यातील विशिष्ट परिस्थिती, राज्य सरकारद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धती आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक बोलावली जाईल असे पंतप्रधान म्हणाले.

सद्यस्थितीत कोरोना रुग्णांचे व्यवस्थापन करताना इतर आजारांसाठी आरोग्य सेवा सुरळीत सुरू राहतील याकडे लक्ष देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्य विषयक मार्गदर्शनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी टेलिमेडिसिन सुविधेचा लाभ घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कोरोनाचे व्यवस्थापन करण्यात आरोग्य सेवा कर्मचार्यांनी आतापर्यंत केलेल्या अथक सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना, आरोग्य सेवा कर्मचारी, पहिल्या फळीत काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून, लसीकरण प्राधान्याने केले जावे अशी सूचना त्यांनी केली. विषाणू सतत उत्परिवर्तित होत असल्यामुळे जीनोम सिक्वेन्सिंगसह चाचणी, लस आणि औषधोपचार आदी उपाययोजना यामध्ये नियमित वैज्ञानिक संशोधनाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी सांगितले.

या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार, नीति आयोग सदस्य (आरोग्य)डॉ. व्ही के पॉल, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृहसचिव ए.के. भल्ला, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव, सचिव (फार्मास्युटिकल्स) राजेश भूषण, डॉ.राजेश गोखले, सचिव (जैवतंत्रज्ञान); आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव, एनएचएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.एस. शर्मा, औषध निर्मिती, नागरी विमान वाहतूक, परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे सचिव , राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.