शेतकरी सन्मान योजनेचे ३३ लाख अपात्र लाभार्थी शेतकरी! आता वसुलीची कारवाई!!

मुक्तपीठ टीम

गरजवंत शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतही फसवणुकीच्या घटना घडल्या आहेत. आतापर्यंत लाभार्थी नसतानाही सरकारी अर्थसहाय्य घेणाऱ्या ३३ लाख अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यात आला आहे. योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसूनही त्यांनी योजनेचा लाभ घेत अर्थसहाय्य मिळवले. सरकारला अडीच हजार कोटींचा फटका देणाऱ्या अशा ३३ लाख बनावट लाभार्थीवर कारवाई करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रासह १८ राज्यांमध्ये अशांकडून वसुली करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची पात्रता प्रमाणित करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते.

पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपये दिले जातात. केंद्र सरकारने पात्र शेतकऱ्यांसाठी निकष तयार केले आहेत. हे निकष पूर्ण करणार्‍या शेतकर्‍यांची यादी राज्यांना पाठवावी लागते.

असे अपात्र शेतकरीसुद्धा पंतप्रधान-किसान योजनेचा फायदा घेत आहेत.
पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान ३२,९१,१५२ शेतकरी अपात्र लाभार्थी असल्याचे आढळले आहे. पंतप्रधान-किसान योजनेचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केला जातो. याशिवाय आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड क्रमांकाच्या जुळणीदरम्यान, केंद्र सरकारला असे आढळले की असे बरेच लाख शेतकरी आहेत ज्यांनी आयकर सादर केला आहे. म्हणजेच त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत देखील भिन्न आहेत. त्याचप्रमाणे, सरकारी आणि अशासकीय नोकऱ्या आणि निवृत्तीवेतनधारक याचा फायदा घेत आहेत. आता अशा लोकांना चांगलाच फटका बसणार आहे. सर्व राज्य सरकार या दिशेने सक्रिय झाली आहेत, जे लवकरच वसुली प्रक्रियेस सुरूवात करतील.

तामिळनाडूमध्ये १५८ कोटींची वसुली
कृषी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकात २.०४ लाख बनावट नोंदणी झाल्या आहेत. तर तामिळनाडूमध्ये ही संख्या ६.९६ लाखाहून अधिक आहे. त्यांच्याकडून १५८.५७ कोटी रुपये वसूल केले गेले आहेत. गुजरातमध्ये बोगस लाभार्थ्यांची संख्या सात हजाराहून अधिक आहे. हरियाणामध्ये ३५ हजार, तर पंजाबमध्ये ४.७० लाख अपात्र लोकांचा शोध घेतला आहे.

उत्तर प्रदेशातील १.७८ लाख बोगस लाभार्थी
उत्तर प्रदेशमधील बोगस लाभार्थ्यांची संख्या १.७८ लाख आहे, ज्यातून १७१.५ कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. राजस्थानमधील त्यांची संख्या १.३२ लाख आहे. जवळजवळ सर्व ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारची गडबड आढळली आहे. अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते जे शेतकऱ्यांच्या पात्रतेच्या पडताळणीच्या प्रक्रियेत भाग घेतात.

सूचीमध्ये आपले असे तपासावे-

1. प्रथम आपण https://pmkisan.gov.in/ पोर्टलवर जा
2. येथे पेमेंट सक्सेस टॅबखाली भारताचा नकाशा येईल. त्या खाली डॅशबोर्ड लिहिले जाईल, त्यावर क्लिक करा.
3. त्यानंतर व्हिलेज डॅशबोर्डचे पेज येईल, येथे आपण आपल्या गावाची संपूर्ण माहिती घेऊ शकता.
4. प्रथम राज्य निवडा, त्यानंतर जिल्हा, त्यानंतर तहसील व त्यानंतर आपले गाव.
5. त्यानंतर शो बटणावर क्लिक करा, क्लिक केल्यावर तुम्हाला संपूर्ण गावात किती शेतकरी नोंदणीकृत आहेत, किती हप्ते मिळतात किंवा कोणाचा अर्ज नाकारला गेला आहे याची सर्व माहिती मिळेल.