मुक्तपीठ टीम
रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, गुजरातमधील प्रकल्पासाठी ९५ टक्के जमीनीचे अधिग्रहण केले गेले आहे, तर महाराष्ट्रात आतापर्यंत २४ टक्के जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. देशात वेगवान बुलेट ट्रेन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकार त्या स्वप्नात ‘अडथळे’ आणत आहे.
लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी खासदार प्रतापराव जाधव आणि खासदार मनोज कोटक यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना रेल्वेमंत्री गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विचार आहे की, गाड्यांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यावे आणि वेगवान ट्रेन धावावी. त्यानुसार मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात, जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु आम्हाला खेद आहे की नवीन सरकार (महाविकास आघाडी) महाराष्ट्रात आल्यापासून राज्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्णपणे बंद झाला आहे.
रेल्वेमंत्री म्हणाले की, गुजरात-मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड ट्रेन प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून ९५ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. दादरा नगर हवेली येथेही वेगात काम सुरू आहे. परंतु महाराष्ट्रात नवीन सरकार आल्यापासून कोणतेही काम झालेले नाही. राज्यात आतापर्यंत केवळ २४ टक्के जमीनीचं अधिग्रहण झाले आहे. जिथून महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेन सुरू करायची आहे, तशी जमीनही सापडली नाही.
गोयल म्हणाले की, गुजरातमध्ये काम वेगाने सुरू आहे, परंतु महाराष्ट्रात काम रखडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न हे आहे की देशात वेगवान ट्रेन असो, परंतु महाराष्ट्र सरकार ‘अडथळे’ आणत आहे. गोयल यांच्या या वक्तव्याचा शिवसेना सदस्य अरविंद सावंत यांनी विरोध दर्शविला आणि त्याला ‘असत्य’ म्हटले. त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना महाराष्ट्रातील लोकल ट्रेन आणि मेट्रो ट्रेन योजनेची स्थिती सांगण्यास सांगितले. यावर रेल्वेमंत्री म्हणाले, ” एक नेता मुख्यमंत्री होण्यासाठी असत्य बोलू शकतात, पण आमचे सरकार तसे करत नाही.”
लोकसभेत पूरक प्रश्न विचारत जाधव यांनी दावा केला की बऱ्याच संस्था राज्यातून बाहेर काढल्या जात आहेत, मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील जनता या प्रकल्पाला विरोध करीत आहे. यावर गोयल म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मागील भाजप सरकारच्या काळात कोणत्याही संस्थेची बदली झाली नव्हती. त्यांनी आरोप केला की सध्याचे सरकार कोरोनाशी सामना करण्यात अपयशी ठरले आहे, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत लोक मुंबई सोडून गेले तर ते काय म्हणू शकतात? ‘
प्रश्नोत्तराच्या वेळी, शिवसेनेचे सावंत यांनीही दावा केला की, राज्यातील थकबाकी रक्कम केंद्राकडून दिली जात नाही. तथापि, रेल्वेमंत्री म्हणाले की हे योग्य नाही आणि खरं तर महाराष्ट्र सरकारच्या असहकार्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. देशातील विविध राज्य सरकारांनी प्रकल्पांना जमीन देण्याच्या प्रक्रियेस सहकार्य करावे व वेगवान करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
Subscribe
