महिला सुरक्षेसाठी साताऱ्याचा पायलट प्रोजेक्ट संपूर्ण राज्यात सुरु करणार!

मुक्तपीठ टीम

महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर पायलट प्रोजेक्ट चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सुरु करण्यात आला. यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसला आहे. याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविणार असल्याचे, गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.

जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन राज्यातील जनतेचे रक्षण करण्यासाठी पोलीस अहोरात्र काम करीत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी राज्यातील जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आपले पोलीस सक्षम आहेत, असे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर विधानपरिषदेत उत्तर देताना सांगितले.

लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर बलात्काराच्या व विनयभंगाच्या घटनेमध्ये २०१९-२०  च्या तुलनेत मोठी घट झाली आहे. पोलीस महिला प्रशिक्षकांकडून महिलांना संरक्षण कसे करायचे याबाबतचे धडे देण्यात आले. यामुळे यासारख्या महिलांमध्ये आत्मविश्वास जागृत झाला. यामुळे कॉलेज आवार, कॅन्टीन, सार्वजनिक ठिकाणी गुन्ह्याला आळा बसला.

सन २०२०-२१ च्या दोन्ही अर्थसंकल्पात  पोलीसांसाठी भरीव निधीची  तरतूद करण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधूनही पोलीसांसाठी तरतूद करण्यात आली. पोलीसांना चांगली वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली. त्याचबरोबर पोलीसांच्या घरांसाठी अर्थसंकल्पात ७७५ कोटींची तरतूद केली आहे.

कल्पिता पिंपळे यांच्यावर हल्ला झाला. यात हल्लेखोर बाहेरचे होते. त्यांच्याकडे परवाने नव्हते. अशा हल्लेखोरावर भारतीय दंड विधानान्वये नियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डी.एन.ए. अहवाल तपासासाठी, या अहवालाला गती  मिळण्यासाठी नागपूर येथे नवीन लॅब सुरु करण्यात आली आहे.  त्याच धर्तीवर विभागीय स्तरावर अशा प्रकारच्या लॅब सुरु करण्याचा मानस आहे.

रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. वर्ग -१ आणि वर्ग -२ पदाची भरती सुरु करण्यासाठी एमपीएससीला कळविले आहे. नागपूरच्या कॉलेजमधील बोगस सर्टिफिकेटबाबत चौकशी प्रगतीपथावर आहे. यामध्ये ३ ते ४ सर्टिफिकेटस बोगस असल्याचे आढळून आले. कुठलाही बोगसपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

ॲट्रॉसिटी अंतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे, वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्याबाबत धोरण आणणार आहे.  देवस्थानच्या जमिनी हडपण्याच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करणार,   शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा आरखडा तयार असून निधीची कमतरता नाही, सर्टिफिकेट,  कोकणाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.