शालेय विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड मोफत द्यावेत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल!

मुक्तपीठ टीम

सॅनिटरी पॅड हा एक गंभीर विषय आहे. त्यातही गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना त्याबद्दल पुरेशी माहितीसुद्धा नसते. अनेक दिवसांपासून शालेय मुलींना सॅनिटरी पॅड मोफत उपलब्ध करीन देण्यावर चर्चा सुरु होती. त्यामुळे आता जया ठाकूर यांनी वरिंदर कुमार शर्मा आणि वरुण ठाकूर या वकिलांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी भारतातील शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. दाखल केलेल्या याचिकेत सहावी ते बारावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले.

मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचे सरकारला निर्देश

गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून द्यावेत.
विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचे सरकारला निर्देश
यापुर्वी ओडिशातील मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या सरकारने २०१७ मध्ये सरकारी शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणारे देशातील पहिले सरकार होते.
त्यानंतर हरियाणाच्या सिरसा जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने अशीच पावले उचलली.

शाळांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि सफाई कामगारांची मागणी

भारतातील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, अशी विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली.
शाळांमधील स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करण्यासाठी स्वतंत्र सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली.

किशोरवयीन मुलींनमध्ये मासिक पाळी जागृतीचा अभाव…

गरीब घरातूनतून येणाऱ्या ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो.
किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या दरम्यानची स्वच्छतेबद्दल माहिती नसते किंवा ते त्यांच्या पालकांशी बोलत नाहीत.
गरीब कुटुंबातील लोकांमध्येही मासिक पाळीबाबत जागृतीचा अभाव नसतो.
गरीब कुटुंबांमध्ये मासिक पाळीबाबत गैरप्रकार आणि पारंपरिक पद्धती वापरल्या जातात.
त्यामुळे गरीब कुटुंबातील किशोरवयीन मुली गंभीर आजारांना बळी पडतात.
अशा परिस्थितीत मुलींना शाळा किंवा घराबाहेर पडणेही कठीण होते.

त्रिस्तरीय जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याची मागणी

याचिकेत त्रिस्तरीय जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आदेश किंवा निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
त्रिस्तरीय जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत सर्वप्रथम मासिक पाळीच्या आरोग्याबाबत जनजागृती आणि त्याभोवती असलेल्या निषिद्ध गोष्टी दूर केल्या पाहिजेत.
पुरेशी स्वच्छता सुविधा आणि विशेषत: वंचित भागातील महिला आणि तरुण विद्यार्थिनींना अनुदानित किंवा मोफत स्वच्छता उत्पादने प्रदान करण्याची मागमी करण्यात आली.
मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी कार्यक्षम आणि स्वच्छ मार्ग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.