मुक्तपीठ टीम
नागरी उड्डाण मंत्रालय (एमओसीए) आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण (एमओएफ़डब्ल्यू) मंत्रालयाला रिमोट पायलट एअरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) वापरासाठी सशर्त सूट दिली आहे. प्रधानमंत्री फसल विमा योजने (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी देशातील १०० जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात रिमोट सेन्सिंग डेटा संकलन करायला कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला ड्रोन वापरण्यास परवानगी आहे.
ही सूट, परवानगी पत्र प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून वर्षभरासाठी किंवा डिजिटल अवकाश व्यासपीठ कार्यरत असण्याच्या कालावधीपैकी जो आधी संपणारा असेल तिथपर्यंत वैध असेल. अटी आणि मर्यादांचे काटेकोर पालन झाल्यावरच ही सूट ग्राह्य असेल. कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास ही सूट रद्दबातल ठरेल आणि नागरी उड्डाण नियामकाच्या 18 व्या परिशिष्टानुसार कारवाई होऊ शकते.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला रिमोटेडली ऑपरेटेड ड्रोनबाबत असलेल्या अटी आणि मर्यादा पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा.
Subscribe
