संजीव खांडेकर
आज आपण ‘लोकशाही, संविधान आणि पक्षांतर’ या आमचे मित्र तुलसीदास भोईटे यांनी लिहलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी एकत्र आलो आहोत. पुस्तकाच्या शिर्षकातच आपल्या काळातील एक महत्वाचा सामाजिक, राजकीय, नैतिक व कायदेशीर संघर्ष दडलेला आहे. भोईटेनी परिश्रम घेऊन, अनेकांशी चर्चा करून, भरपूर ग्रंथ वाचून हे पुस्तक सर्वसामान्य वाचकाला समजेल अशा भाषेत लिहले आहे, म्हणून त्यांचे अभिनंदन.
दुसरा भाग म्हणजे आज हा कार्यक्रम केवळ प्रकाशनाचा नाही असे मला वाटते, तर हा प्रकाशन समारंभ म्हणजे आपल्या सद्सतविवेक बुद्धीला विचारलेला एक मूलभूत प्रश्न आहे असे मला वाटते. भोईटेंच्या भाषेत ‘कावळ्याच्या सर्तकतेने’ हा प्रश्न विचारावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
आज आपण अशा काळात जगत आहोत, जिथे लोकशाही जिवंत आहे असे आपण मानतो, निवडणुक होतात, आपण मत देतो असे आपण मानतो व चालतो. संस्था आहेत, कायदे आहेत, न्याय पालिका आहेत, पण तरीही लोकशाहीच्या शरीरात आत्मा आहे की नाही हा प्रश्न सतत भेडसावत राहतो ही देखील वस्तुस्थिती आहे.
पक्षांतरे, आमदार फोडणे, विकणे, विकत घेणे, निवडणुकांत अब्जावधी रुपये खर्च करणे, मते फोडणे, विकत घेणे, बाद करणे, अशा घटना पॅनडमिक – महामारी सारख्या रोज सर्वत्र अनुभवाला येत आहेत. पार्लमेंट असो वा एशिअेटिक सोसायटी असो, मतांचा बाजार तेजीत आहे. ते अगदी ब्रिटिश पार्लमेंटच्या हाउस ऑफ कॉमन्स किंवा हाउस ऑफ लॉर्डस मधे एखादी खोली भाड्याने घेण्याची सोय असल्याने तशी ती घेऊन आत्मश्लाघेचे, ‘स्वयमेन स्वात्मानं प्रशंसति’ अशा आय, मी, मायसेल्फ, च्या इव्हेंटस् ची तर गेल्या १०-१२ वर्षात बजबजपुरी माजली आहे. सत्याचा अपलाप, विपर्यास, सत्पगोपन, आणि नैतिकतेशी बौद्धिक प्रतारणा हा यशाचा सर्वसंमत राजमार्ग – एक्सप्रेस हायवे होऊ लागला आहे.
त्यामुळेच समकालीन तत्वज्ञ झिझेकचा एक अस्वस्थ करणारा विचार मला वारंवार आठवतो. तो म्हणतो की, “आजच्या भांडवलशाहीला लोकशाहीची आवश्यकताच वाटत नाही, तिची भरभराट विना लोकशाही होऊ शकते. कारण जर बाजार (मार्केट) आणि भांडवल (पैसा) हेच राजकीय यशाचे अंतिम निकष ठरु लागले तर संविधानातील नागरिक, त्यांचे अधिकार आणि लोकसार्वभौमत्व दुय्यम उरण्याचा धोका निर्माण होतो.”
त्यामुळेच डॅा. आंबेडकरांनी Constitutional Morality हा शब्द सहज वापरला नव्हता. संविधान म्हणजे फक्त नियमांचे पुस्तक नव्हे तर ते आपले नैतिक बंधन करणारे संचित आहे असे सांगितले. त्यामुळे लोकशाहीचा खरा प्रश्न बहुमताचा नव्हे तर नैतिक वैधतेचा असतो हे त्यांनी अधोरेखित केले. संविधान सांगते की राज्य हे केवळ सत्तेचे साधन नव्हे तर ते न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांची सार्वजनिक प्रतिज्ञा आहे.
तुळशीदासजींशी चर्चा करताना मी त्यांना एक छोटीशी सूचना केली होती. मी म्हणालो होतो की, ‘वैधता की नैतिकता’ या मुद्द्यावर या पुस्तकात चर्चा व्हायला हवी.
मी त्यांना “राडब्रूख सिद्धान्ता” बद्दल आणि १९९२ मधील बर्लिनमधील न्यायालयातील एका खटल्याबद्दल सांगितले होते.
सुदैवाने त्यांनी या दोन्ही संदर्भाचा सुंदर उपयोग या पुस्तकाच्या २४ व्या प्रकरणात केला आहे.
प्रत्येक कायदेशीर गोष्ट न्याय्य असते का या प्रश्नाची चर्चा या प्रकरणात आहे. बर्लिनमधील प्रकरणाची वस्तुस्थिती वेगळी होती परंतु त्यातून समोर आलेले तत्व सार्वकालिक आहे. ते म्हणजे फक्त कायदा सांगतो म्हणून एखादी गोष्ट नैतिक ठरतेच असे नाही. जर्मन तत्वज्ञ गुस्ताव राडब्रूख यांनी असं म्हटलं होतं की जेव्हा कायदा आणि न्याय यांच्यात असह्य संघर्ष होतो तेव्हा न्यायाची बाजू घेतली पाहिजे.
माझ्यामते हीच घटनात्मक नैतिकता आहे. डॉ. आंबेडकरांनी घटना लिहताना आपल्याला केवळ संस्था दिल्या नाहीत, त्यांनी संवैधानिक नैतिकतेची संस्कृती आपल्याला दिली आहे, याचे भान ठेवण्याची आठवण हे पुस्तक आपल्याला करून देते.
यातला सर्वात मोठा धडा म्हणजे संविधान लाख चांगले असेल पण ते चालवणाऱ्या माणसाची नैतिकता कमकुवत असेल तर लोकशाहीचे भूसभूशीत बुजगावणे बनून राहते. त्यामुळेच पक्षांतराचा प्रश्न केवळ दहाव्या परिशिष्टाचा किंवा न्यायालयीन निर्णयांच्या दाखल्यांपुरता मर्यादित रहात नाही, तर तो लोकशाहीच्या विश्वासाचा प्रश्न बनतो. संविधानाच्या आत्म्याच्या श्वासाचा प्रश्न बनतो.
आज आपल्या देशात जे पक्षांतराचे आणि सत्ताकारणाचे खेळ सुरु आहेत ते झिझेकच्या विधानाचीच पुनःपुन्हा आठवण करून देतात. जेव्हा सत्तेच्या आणि पैशाच्या ताकदीवर, जनतेने निवडून दिलेली सरकारे पाडली जातात, जनतेचे मत आणि संविधानाची मुल्ये पायदळी तुडवली जातात, तिथे लोकशाहीचा केवळ एक मुखवटा उरतो आणि पडद्यामागून भांडवल व सत्तेचा बाजार चालतो. भोईटेंचे पुस्तक आपल्याला याच धोक्याची जाणीव करून देते, आणि हा बाजार उठवण्यासाठी, संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी सतर्क करते.
संविधान केवळ न्यायालयात नव्हे तर आपल्या सार्वजनिक जीवनातील आचरणातच जगते, वाढते, फुलते हे विसरून चालणार नाही याची आठवण हे पुस्तक करून देते. हे पुस्तक आपल्याला सांगते की कायदा जरूर आवश्यक आहे पण कायद्यालाही विवेकाची साथ लागते, सत्ता आवश्यक आहे, पण सत्तेला मर्यादेची संगत लागते, बहुमत आवश्यक आहे पण बहुमताला संविधानाच्या नैतिक चौकटीतच अर्थ प्राप्त होतो.
भोईटेंनी आजच्या गोंधळाच्या, ध्रुवीकरणाच्या आणि कोलाहलाच्या काळात आपल्या लोकशाहीसमोर एक आरसा ठेवला आहे — हा सत्य स्पष्ट दाखवणारा आरसा आहे. या आरश्यासाठी व पुस्तकासाठी त्यांचे पुन्हा आभार व अभिनंदन.
ग्रंथालीने तातडीने हे पुस्तक प्रकाशित केले याबद्दल धन्यवाद!
तुळशीदास भोईटे यांच्या “लोकशाही, संविधान आणि पक्षांतर” पुस्तक प्रकाशन आणि मुक्तपीठ सन्मान समारंभात ज्येष्ठ विचारवंत, पत्रकार, कलाकार संजीव खांडेकर केलेले भाषण
पक्षांतर, पक्षफोडी ही आजची महामारी! संजीव खांडेकर यांचं भाष्य, लोकशाही, संविधान आणि पक्षांतर पुस्तक प्रकाशन, मुक्तपीठ सन्मान समारंभ पाहा आणि विचार करा, लाईक करा, मत मांडा, प्रश्न विचारा, इतरांशी शेअर करा । मुक्तपीठ व्ह्युज चॅनल यूट्युबवर सबस्क्राईब करा:
Subscribe
