तीन कृषी कायद्यातील एक कायदा लागू करण्याची संसदीय समितीची शिफारस

मुक्तपीठ टीम

एकीकडे मोदी सरकारच्या तीन कृषि कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असतानाच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने त्यातील एक कायदा लागू करण्याची शिफारस केली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांचा समावेश असणाऱ्या संसदीय समितीने १९५५च्या जुन्या कायद्यात बदल करून अस्तित्वात आलेल्या २०२०च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा लाभ होईल असे म्हटले आहे.

संसदेच्या अन्न, ग्राहक, व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरणविषयक स्थायी समितीत भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कॉंग्रेस, आपसह १३ वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांचा सहभाग आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत आहे. स्थायी समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे. समितीने अशी आशा व्यक्त केली आहे की, अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या ‘आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा लागू केल्यास देशातील कृषी क्षेत्रात न वापरलेली दारे उघडू शकेल.

समितीने कायदा लागू करण्याची शिफारस का केली?

• कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा मिळाव्यात
• जास्त पीक आलं तरीही शेतकऱ्यांचं नुकसानच होतं
• साठवणूक व्यवस्था नसल्यानं भाव पडतात, शेतकरी तोट्यातच जातो
• कोल्ड स्टोरेज, गोदामे, प्रक्रिया प्रकल्प, निर्यात व्यवस्था तयार झाली तर पीकाला भाव मिळेल, शेतकऱ्याला लाभ मिळेल

या कायद्याच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात वाढीव गुंतवणूक निर्माण होण्यास मदत होईल, ज्यातून कृषी विपणनात निष्पक्ष आणि उत्पादक स्पर्धा होईल आणि शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. समितीने हे फायदे लक्षात घेत ‘आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०’ लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारला देण्यात आला आहे. तसेच पॅनेलचे म्हणणे आहे की, सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरुन कृषी क्षेत्राशी संबंधित शेतकरी व इतरांना लवकरात लवकर या कायद्यात नमूद केलेले लाभ मिळू शकतील.

देशातील बहुतेक कृषी उत्पादनांचे आता अतिरिक्त पीक येत आहे, तसेच शेतकऱ्यांना कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाउसेस आणि निर्यात सुविधांमधील कमी गुंतवणूकीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकांचे चांगले भाव मिळणे कठीण जात आहे.

अहवालात सांगण्यात आले आहे की, आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ मध्ये शेतकर्‍यांना प्रक्रिया व निर्यातीसाठी चालना देणारे काही नव्हते. त्यामुळे भरपूर पीक घेऊनही शेतकर्‍यांना मोठ्या नुकसानास समोरे जावे लागत असे. नव्या कायद्यामुळे तसे होणार नाही.