संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १०७पैकी केवळ १८ तास काम!

मुक्तपीठ टीम

१९ जुलैपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण, कृषी कायदा, महागाई अनेक मुद्यांवरुन विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नियोजित १०७ तासांपैकी केवळ १८ तास काम झाले आहे. अर्थात काम कमी झाले तरी १३३ कोटी रुपयांचा खर्च मात्र तेवढाच झाला आहे. भाजपाविरोधी पक्षांनी जे दिल्लीत केले तेच भाजपाने मुंबईत केले. दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाचे आमदार सभागृहाबाहेरच जास्त होते. त्यामुळे संसद आणि राज्यांमधील विधानसभांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षामुळे होणाऱ्या गोंधळ आणि करदात्यांच्या पैशाच्या नुकसानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

लोकसभेत ७ तास, राज्यसभेत ११ तास कामकाज!

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलैपासून सुरु झाले आहे, ते १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.
आतापर्यंतच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील गोंधळामुळे अनेकवेळा कामकाज ठप्प करावे लागले आहे.
यामुळे संसदेच्या जवळपास ८९ तासाचे नुकसान झाले आहे.
१२ दिवसात दोन्ही सभागृहात मिळून केवळ १८ तास कामकाज झालं आहे.
आतापर्यंत राज्यसभेत निर्धारित कामकाजातील केवळ २१ टक्के काम होऊ शकले.
तर लोकसभेत एकूण निर्धारित कामकाजापैकी केवळ १३ टक्के काम होऊ शकले.
लोकसभेत ५४ तासांपैकी केवल ७ तास, तर राज्यसभेत ५३ तासांपैकी केवळ ११ तास कामकाज होऊ शकले.

सत्ताधारी – विरोधक संघर्षाचा फटका

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांकडून भाजपा सरकारवर निशाणा साधला जात आहे.
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरुन विरोधी पक्ष सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत आहे.
जोपर्यंत सरकार यावर चर्चा करत नाही, तोपर्यंत गदारोळ कायम राहणार असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही मागणी फेटाळून लावत ही मुळीच समस्या नसल्याचे लोकसभेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातही विरोधी पक्ष भाजपाने विविध मागण्यांसाठी सभागृहात गोंधळ घातला होता.
त्यामुळे भाजपाच्य १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाईही झाली आहे.
भाजपाने विधानभवनाच्या आवारात प्रतिविधानसभाही भरवली होती.
त्यासाठी नियमबाह्यरीत्या स्पिकरचा वापर झाल्याने ते जप्तही झाले.

विरोधकांनी अध्यक्षांवर पत्रके फेकली

२८ जुलै रोजी विरोधी खासदारांनी पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर चर्चा करण्याची मागणी करत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या दिशेने पत्रके फेकली.
यावेळी खासदारांनी खेला होबेच्या घोषणाही दिल्या.
या दिवशी अनेक वेळा कारवाई स्थगित करण्यात आली.
पत्रके फेकल्यामुळे संतप्त झालेल्या सभापतींनी १० खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्याचा इशारा दिला होता.

राहुल गांधींनी १४ पक्षांसोबत घेतली बैठक

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी २८ जुलै रोजी १४ समविचारी विरोधी पक्षांची बैठक घेतली.
या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षांकडून सरकारला घेराव घालण्याची रणनीती आखण्यात आली.
बैठकीनंतर पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण, महागाई आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर तडजोड करणार नसल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते.
या बैठकीमध्ये काँग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, आम आदमी पार्टी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय समाज पक्ष, केरळ काँग्रेस (एम), विदुथलाई चिरुथैगल काची आणि एसएस पक्षाचे नेते उपस्थित होते.