मुक्तपीठ टीम
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना कायद्यानुसार ‘व्हिसल ब्लोअर’ मानले जाऊ शकत नाही, कारण त्यांची बदली झाल्यानंतरच त्यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात बोलण्याचा निर्णय घेतला, असे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळण्याची विनंतीही राज्य सरकारने न्यायालयाला केली.
न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २२ नोव्हेंबर रोजी सिंह यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अटक न करण्याचे निर्देश देऊन मोठा दिलासा देताना दिला आणि पोलीस अधिकारी आणि खंडणी मागणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी त्यांना अटक केली जात आहे का, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
महाराष्ट्र सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि राज्य सरकारच्या कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी करणारे प्रति-प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आणि सांगितले की माजी उच्च पोलीस अधिकार्‍याविरुद्ध चालू तपासात हस्तक्षेप करू नये.
नेमकं काय म्हटलं आहे प्रतिज्ञापत्रात?
- राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव व्यंकटेश माधव यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते सिंह यांना व्हिसलब्लोअर म्हणून वागवले जाऊ शकत नाही.
- मला हे सांगायचे आहे की विद्यमान SLP (विशेष रजा याचिके) मध्ये केलेल्या दाव्याच्या विरोधात, याचिकाकर्ता व्हिसलब्लोअर संरक्षण कायदा, २०१४ च्या तरतुदींनुसार व्हिसलब्लोअर नाही.
- ” परमबीर सिंह, ज्यांना नुकतेच मुंबई पोलिसांतून निलंबित करण्यात आले होते.
- एका याचिकेद्वारे अप्रत्यक्षपणे त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यातील तपास स्थगित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या न्यायालयाने असंख्य निकालांमध्ये निरीक्षण केले आहे की तपासाची दिशा ठरवण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणेवर सोडली पाहिजे आणि न्यायालयाने केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच तपासात हस्तक्षेप केला पाहिजे.
- राज्य सरकारने म्हटले आहे की, “मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध याचिकाकर्त्याने एसएलपी दाखल केली आहे, परंतु प्रत्यक्षात तो त्याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध फौजदारी तक्रारींवरील पुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी करत आहे आणि न्यायालयाने परवानगी दिली नाही पाहिजे.”
- महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की निलंबित पोलिस अधिकाऱ्याच्या विरोधात विविध प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे आणि तोच केला जात आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सिंह यांनी विभागीय चौकशीला आव्हान देण्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे जावे आणि त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्यरित्या फेटाळून लावली आहे कारण देखभाल आणि पर्यायी उपायांची उपलब्धता नाही.
- प्रतिज्ञापत्रानुसार, सिंह यांची याचिका निष्फळ ठरली आहे कारण सीबीआयने पोलीस अधिकारी संजय पांडे यांना १८ सप्टेंबर रोजी आधीच समन्स बजावले आहे आणि हे स्पष्ट आहे की सीबीआय परमबीर सिंह आणि संजय पांडे यांच्यातील संभाषणाची चौकशी करत आहे.
- सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
Subscribe
