मुक्तपीठ टीम
मुंबई मराठी ग्रंथालयाची साधारण सभेची निवडणूक नुकतीच झाली. त्या निवडणुकीचे वाद मिटललेले नाहीत. तोवर संग्रहालयाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूका निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या निवडणुकीत घटनेप्रमाणे सहा हजारापेक्षा अधिक मतदार असण्याऐवजी फक्त ३४ मतदार असल्याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते आणि आजीव सभासद अनिल गलगली यांनी आक्षेप घेत थेट धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.
अनिल गलगली यांनी धर्मादाय आयुक्त सहित मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे अध्यक्ष शरद पवार, निवडणूक अधिकारी आणि भोईवाडा पोलिसांना पाठविलेल्या लेखी तक्रारीत स्पष्ट केले आहे की मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदांसाठी निवडणूक संबंधात परिपत्रक दिनांक ५ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने निघाले आहे. या परिपत्रकात अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूकीत मतदानाचा अधिकार फक्त साधारण सभेवर निवडून आलेल्या ३४ सभासदांना आहे असे आक्षेपार्ह विधान आहे. या विधानाला कोणताही नियमांचा आधार नाही. संस्थेच्या घटना व नियमावलीत साधारण सभेचे सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडतील असे कुठल्याही नियमात नमूद केलेले नाही. उलट घटना व नियमावलीत कलम १०(१) मध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडून देण्याचा, उमेदवार म्हणून निवडणूकीत उभे राहण्याचा अधिकार आश्रयदाता, सहायक, उपकर्ता, आजीव, सन्माननीय सभासद या वर्गातील सभासदांना आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे.
त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार केवळ साधारण सभेच्या ३४ सभासदांना आहे ही बाब अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी चुकीची आहे. वस्तुतः ही निवडणूक खुली होऊन संग्रहालयाच्या सर्व शाखांमध्ये असलेल्या सभासदांना मतदानासाठी अधिकार मिळाला पाहिजे. तोपर्यंत ही नियमबाह्य निवडणूक रद्द करणे संयुक्तिक ठरेल, असे गलगली यांचे मत आहे.
मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय बचाव समितीतर्फे या निवडणुकीत अध्यक्ष पदासाठी धनंजय शिंदे, उपाध्यक्ष पदासाठी डॉ संजय भिडे, प्रमोद खानोलकर, सुधीर सावंत, झुंझार पाटील, डॉ.रजनी जाधव, अनिल गलगली, आनंद प्रभू, संतोष कदम हे शरद पवार गटाविरोधात उभे आहेत. दुसरीकडे मुंबई मराठी संग्रहालयाच्या अध्यक्ष पदासाठी महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. तर एकूण सात उपाध्यक्ष पदांसाठी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, शशी प्रभू, रामदास फुटाणे , निवृत्त न्यायाधीश अरविंद सावंत हे प्रमुख दावेदार आहेत. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर वगळता इतरांची नेमणूक शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार २०१७ पासून वादग्रस्तरित्या झाली असून याबाबत अनिल गलगली यांनी केलेल्या तक्रारी अजून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे शरद पवार यांच्यापासून कोणीही यापूर्वी संग्रहालयाच्या निवडणूकीचा साधा अर्जही भरला नव्हता.
या पार्श्वभूमीवर संग्रहालयाच्या गेल्या पन्नास वर्षांत प्रथमच कोणत्या या निवडणुकीत धनंजय शिंदे यांनी आव्हान उभे केले आहे. संग्रहालयाच्या सर्व सभासदांना घटनेप्रमाणे निवडणूकीत भाग घेण्याचा हक्क असूनही संग्रहालयाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन फक्त ३४ सभासदांना मतदानाचा अधिकार देऊन शरद पवार गटाच्या उमेदवारांच्या हाती संग्रहालयाची सूत्रे सोपवण्याचा घाट घातला आहे, अशी चर्चा आहे.