‘माविम’ म्हणजे महिलांसाठी ‘विकासाचा महामार्ग’ – महिला व बाल विकास मंत्री ॲड यशोमती ठाकूर

मुक्तपीठ टीम

बचत गट हे महिला सक्षमीकरणाचे सशक्त माध्यम असून, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आपल्या ई-बिजनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करीत आहे. ई- मार्केटिंगमध्ये महिला कमी पडू नयेत, यासाठी बचतगटाच्या उत्पादनांना ‘माविम’मार्फत ऑनलाइन मार्केटिंगचे सर्व व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. ‘माविम’ म्हणजे महिलांच्या विकासाचा मार्ग आहे, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी केले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)च्या ४७ व्या वर्धापन दिन निमित्ताने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते,त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

या कार्यक्रमास महिला व बाल विकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  उपस्थित होत्या, तर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, ‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महिला बचत गटांना ई-कॅामर्स सोबत जोडून नवी व्यावसायिक दालने खुली – उद्योग मंत्री सुभाष देसाई            

महिलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंची बाजारपेठेशी सांगड घालून देण्यात येत आहे. माविमच्या महिला बचतगटांना आयकीया, अमेझॉन, फ्लिपकर्ट या कंपन्यासोबत जोडून महिलांसाठी नवी व्यावसायिक दालने खुली करून दिली आहेत, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, शासनाने नवतेजस्विनी अंतर्गत IFAD च्या सहकार्याने ५२५ कोटींच कर्ज मिळवून देण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे अठरा लाख महिला माविमच्या माध्यमातून संघटित झाल्या आहेत. २ कोटी पर्यंतचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.  महिलांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र कायमच अग्रेसर राहिला आहे. लवकरच राज्याचे चौथ महिला धोरण जाहीर होणार आहे. महिलांना उद्योगामध्ये प्रोत्साहन मिळावं, त्यादृष्टीने यंत्रणा उभी रहावी यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचतगट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला आणि बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी महिला व बालविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याद्वारे महिला आणि बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्याचा माविमच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, याच माध्यमातून आपल्या अनेक महिलांनी ई- रिक्षा घेतल्या आहेत, शेळी पालनात पुढाकार घेतला आहे, असे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व एमआयडीसीमध्ये महिलांसाठी प्राधान्याने भूखंड देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यापुढेही महिलांना उद्योगांसाठी जागा राखीव ठेवली जाईल. मध्यान्ह भोजन ही योजना सर्वत्र लोकप्रिय झाली आहे. याचे काम बचतगटांना काम दिले जाते. त्यांच्यासाठी कॉमन किचन उभारण्यासाठी उद्योग विभाग मदत करेल. एका ठिकाणी स्वयंपाक तयार करून शाळाशाळांत तो वितरित केला जाईल. स्वीडन मधील आयकिया ही कंपनी गृहसजावटीच्या वस्तूंची विक्री करते. त्या ठिकाणी ‘माविम’च्या बचतगटांच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या उत्पादनाची मागणी आहे त्या वस्तू तयार करणे यावर भर द्यावा. ग्रामीण भागातील महिलांना संधी मिळाल्यास त्यांच्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठ लाभेल, असे उद्योग मंत्री, सुभाष देसाई यांनी सांगितले

ज्योती ठाकरे म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी, त्यांना सक्षम करणारी महत्वाची यंत्रणा आहे. सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचतगटांची स्थापना ‘माविम’च्या वतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे. या महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून त्यांना अर्थसहाय्य केले जाते.

यावेळी अपर्णा पाठक आणि अॅड. आशा शेरखाने कटके यांचे महिलांसाठी सुरक्षा कायदे विषयक मार्गदर्शन, प्रा. हरि नरके यांचे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा  या विषयावर माहितीपर सत्र, विविध मान्यवरांचा सहभाग असलेली पॅनल चर्चा आणि तेजस्विनी कन्यांचा सत्कार, सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या महिलांचा सत्कार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या गौरव गीताचा पुरस्कार कार्यक्रम, ‘मराठी भाषा दिनानिमित्त’ माझ्या मते मैत्री या विषयावर आयोजित निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांचा सत्कार असे विविध कार्यक्रम दोन सत्रात पार पडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांनी केले, तर, व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी उपस्थितांचे आभार मानले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ            

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)  हा महाराष्ट्रा शासनचा अंगिकृत उपक्रम असून महामंडळाची स्थापना महिला सक्षमीकरणाच्या मुख्य उद्देशाने जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने दि. २४ फेब्रुवारी,१९७५ रोजी झाली. माविमचे एकूण 36 जिल्ह्यांमध्ये  जिल्हा कार्यालय असून  बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना संघटित करुन महिलांचा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न महामंडळ करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि.२० जानेवारी २००३ नुसार महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हणून घोषित केले आहे.

महामंडळाने आतापर्यंत विविध योजनेअंतर्गत १.५० लाख  हजार बचतगटाची निर्मिती करुन १७.५१ लाख महिलांचे संघटन उभे केले असून त्यापैकी जवळजवळ  ८.५० लाख महिला विविध प्रकारचे व्यवसाय करीत आहेत.  माविमने बचत गटांचे महाराष्ट्रामध्ये 361 फेडरेशन नोंदणीकृत केले आहे. यापैकी ८०% फेडरेशन हे स्वबळावर सुरु आहेत.