मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र शासनाने १० वर्षे मुदतीचे एक हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रमसंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने १६ मे २०१९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे फोर्ट कार्यालयात २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे स्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत तर अस्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११ वाजेपर्यंत २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) प्रणालीनुसार सादर करावयाचे आहेत.
लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करणे आवश्यक राहील.
कर्ज रोख्यांचा कालावधी २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पासून दहा वर्षाचा असेल. तर, कर्जाची परतफेड ही पूर्ण किमतीने २४ फेब्रुवारी २०३१ रोजी करण्यात येईल.
व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कुपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मुळ किंमतीवर प्रतिवर्षी २४ ऑगस्ट आणि फेब्रुवारी २४ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल, अशी माहिती वित्त विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
Subscribe
