मुक्तपीठ टीम
ऑक्टोबरपासून केंद्र सरकार ‘भारत’ या ब्रँड नावाखालीच युरिया आणि डीएपीसारखी सर्व अनुदानित खते विकणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध व्हावीत आणि मालवाहतूक अनुदानाचा खर्च कमी व्हावा यासाठी सरकार हे करणार आहे. केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी शनिवारी पंतप्रधान भारतीय सार्वजनिक खत प्रकल्प (PMBJP) अंतर्गत ‘वन नेशन वन फर्टिलायझर’ उपक्रमाचा शुभारंभ करताना ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, ऑक्टोबरपासून सर्व अनुदानित खते ‘भारत’ या ब्रँडखाली विकली जातील. सध्या कंपन्या ही खते वेगवेगळ्या नावाने विकतात, मात्र एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवल्याने वाहतुकीचा खर्च तर वाढतोच शिवाय शेतकऱ्यांना वेळेवर उपलब्ध होतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी आता अनुदानित खते एकाच ब्रँडखाली बनवली जाणार आहेत.
- खत कंपन्यांना एक तृतीयांश पिशवीवर त्यांचे नाव, ब्रँड, लोगो आणि इतर आवश्यक माहिती टाकता येणार आहे.
- खताच्या दोन तृतीयांश गोणीवर भारत ब्रँड आणि पीएमबीजेपीचा लोगो असेल.
- ऑक्टोबरपासून ही व्यवस्था सुरू होणार असली, तरी खत कंपन्यांना त्यांचा सध्याचा साठा विकण्यासाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
सरकारचे खत अनुदान किती?
- सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) १.६२ लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले होते.
- गेल्या पाच महिन्यांत खतांच्या जागतिक किमतीत वाढ झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारवरील खत अनुदानाचा बोजा २.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
- भारत ब्रँड अंतर्गत सर्व अनुदानित खतांच्या विक्रीमागील कारण स्पष्ट करताना मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, “सरकार युरियाच्या किरकोळ किमतीच्या ८० टक्के अनुदान देते, तसेच डीएपीच्या किमतीच्या ६५ टक्के, एनपीकेच्या किमतीच्या ५५ टक्के आणि पोटॅशच्या किमतीच्या ३१ टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते.
- याशिवाय खतांच्या वाहतुकीवरही वर्षाला ६,००० ते ९,००० कोटी रुपये खर्च होतात.
Subscribe
