ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लांबणीवर...४ मे ला होणार पुढील सुनावणी

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी पार पडणार होती. ही सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढची सुनावणी आता 4 मे रोजी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित या निवडणुकांचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतले आहेत. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे राज्यातील १८ पालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत. परंतु याविरोधात एकूण ७ याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर एकाच दिवशी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती मात्र ती टळली आहे.

या सुनावणीस आहे विशेष महत्व…

सर्वोच्च न्यायालयात राहुल वाघ यांच्यासह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील १३ जणांच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात येत आहे.
सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘ओबीसी’ आरक्षणाला फटका बसल्याने राज्य सरकारने निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभागरचना करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत.
त्यामुळे या सुनावणीस महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मनपा प्रशासनाला प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारित आदेश पाठवले आहेत.
या आदेशांच्या अनुषंगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मुदत मागितली होती.

ओबीसी आरक्षणाबद्दलचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला!

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल तयार केला होता परंतु काही त्रुटी आढळल्यामुळे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.
अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्या आकडेवारी दिली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
तसेच पुढील आदेशापर्यंत निवडणूक घेऊ नये असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत.