मंत्रिमंडळ निर्णय: आता ५० वर्षाहून अधिक वयाचा वृक्ष ‘हेरिटेज ट्री’

मुक्तपीठ टीम

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल.

या सूधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण ( compensatory Plantation), मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामुहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण (Transplantation of Trees), वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.

1) “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रम :

• 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे “हेरिटेज ट्री” (प्राचीन वृक्ष) म्हणून परिभाषित केले जाईल. हे वृक्ष विशिष्ट प्रजातींचे असू शकतील. अशा प्रजातीं वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येतील.

2) वृक्षाचे वय :

• वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वन विभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
• वृक्षांना “हेरिटेज ट्री” दर्जा देण्यासाठी व “भरपाई वृक्षारोपणांतर्गत लागवड करावयाच्या झाडाची संख्या निश्चित करण्यासाठी” वृक्षाचे वय हा एक महत्वाचा पैलू आहे.

3) भरपाई वृक्षारोपण:

• तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी नवीन झाडे “भरपाई वृक्षारोपण” म्हणून लावण्यात यावीत.
• लागवड करताना किमान 6 ते 8 फूट उंचीची रोपे लावण्यात यावीत.
• हे वृक्षारोपण त्याच ठिकाणी केले जावे. जागा उपलब्ध नसल्यास हे वृक्षारोपण सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते.
• अशा प्रकारे लावण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षां पर्यत संगोपन करणे आवश्यक राहील.
• नुकसान भरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसेल तर, तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेल एवढी रक्कम अर्जदार जमा करू शकतात.

4) मोठया प्रमाणातील वृक्ष तोड :

• पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्याची शिफारस जरी केली तरी, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करू शकतील.
• स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाने याची खात्री करुन घ्यावी की, वृक्षांची संख्या निश्चत केलेल्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी प्रकल्पांचे लहान लहान भागात विभाजन केले जाणार नाही.

5) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापनाः

• वृक्षांच्या संरक्षणा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
• प्राधिकरणाची रचना वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे होईल.
• स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामकाजावर वेळोवेळी लक्ष ठेवणे.
• राज्यभरातील हेरिटेज वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन.
• हेरिटेज वृक्ष तोडीसाठीच्या अर्जांची सुनावणी.
• पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याच्या अर्जांची सुनावणी.
• संरक्षण आणि वृक्ष संवर्धनाशी संबंधित इतर कोणतेही कार्य

6) स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची रचना :

• वृक्ष तज्ञ हे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाचा भाग असतील.
• वृक्ष प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय वृक्ष तज्ञांच्या सल्यावर आधारित राहील.
• नगर परिषदेच्या बाबतीत वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष “मुख्याधिकारी” राहतील.

7) स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची कर्तव्ये :

• दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना केली जाते याची खात्री करतील
• हेरिटेज वृक्षांची गणना आणि संवर्धन
• स्थानिक प्रजातीच्या झाडांची लागवड आणि त्यांचे जतन
• नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व भूमीवरील वृक्षांचे अस्तित्व सुनिश्चित करणे.
• शहरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा सरकारी मालकीच्या जमिनीवर वृक्षारोपण केले जाईल हे सुनिश्चित करणे. हे वृक्षारोपण वैज्ञानिक पद्धतीने, स्थानिक प्रजातींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व वृक्षारोपणांतर्गत क्षेत्र हे किमान ३३% असेल या उद्देशाने केले जाईल.
• वृक्षांची देखभाल व छाटणी (pruning) शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केली जाते हे सूनिश्चित करणे.
• नुकसान भरपाईसाठीची लागवड व त्याचे संगोपन सूनिश्चित करणे.
• वृक्ष उपकराचा उपयोग वृक्षांच्या संवर्धनासाठी सुनिश्चित करणे.
• महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या इतर कामे / जबाबदाऱ्या पार पाडणे.

8) वृक्ष गणना:

• दर पाच वर्षाने किमान एकदा वृक्ष गणना करावी.
• नवीन तंत्रज्ञानाचा (GIS App) वापरासाठी प्रोत्साहन देणे.

9) लागवडीसाठी सामुहिक जमीन :

• स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण वृक्षारोपण करण्याच्या उद्देशाने जमीन सुनिश्चित करेल.
• वृक्षारोपण शास्त्रीय पध्दतीने केले जावे.
• हरित क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात यावे.
• जागा उपलब्ध नसल्यास भरपाई वृक्षारोपण हे सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते

• वृक्षारोपण पद्धती

(अ) मियावाकी वृक्षारोपण,
(ब) अमृत वन
(क) स्मृती वन
(ड) शहरी वने

10) वृक्षांचे पुनर्रोपण :

• पुनर्रोपण केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केले जावे.
• पुनर्रोपण करण्यात येणाऱ्या वृक्षाच्या अंदाजे वया इतके वृक्षारोपण भरपाई म्हणून करावे.

11) वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी प्रकल्प :

• प्रकल्पाचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पर्यायी विकल्पांचा विचार केला जावा.

12) वृक्ष उपकर :

• महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष उपकर वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.

13) दंडाच्या तरतुदी :

• दंडाची रक्कम हि वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे आकारली जाईल.
• सदर रक्कम प्रति वृक्षास जास्तीत जास्त रू. 1 लाख पर्यंत मर्यादित राहील.