ममता बॅनर्जींसाठी मार्ग मोकळा! पण आता भाजपाचा निवडणूक आयोगाविरोधात आक्षेप का?

मुक्तपीठ टीम

बंगालच्या वाघीण ममता बॅनर्जींचा मुख्यमंत्रीपदी विनाव्यत्यय कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता त्यांना त्यांच्या सुरक्षित मतदारसंघातून निवडून येण्याची औपचारिकताच पूर्ण करावी लागेल. अर्थात भाजपाकडून टोकाचा विरोध होणार असला तरी सध्या भाजपाला गळती लागून तृणमूल काँग्रेस प्रवेशाची जी लाट उसळली आहे ती पाहता ममतांना विजय अवघड नसणार. बहुधा त्यामुळेच भाजपाने आता ममतांची निवडून येण्याची मर्यादा संपण्यापूर्वी निवडणूक घोषित करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घोषणेवरच आक्षेप घेतला आहे.

बंगालमध्ये कोणत्या निवडणुका?

ममता बॅनर्जींनी स्वत:च्या पक्षाला घवघवीत यश मिळवून दिले असले तरी त्यांचा तृणमूलचे फुटीर भाजपाचे उमेदवार शुभेंदु अधिकारींकडून पराभव झाला.
त्यामुळे ममता बॅनर्जींना मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्यासाठी सहा महिन्यात विधानसभेवर निवडून येणे आवश्यक आहे.
बंगालात सात जागा रिकाम्या असूनही आयोग निवडणुका घोषित करत नसल्याने तृणमूल नेत्यांनी दिल्लीत आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधल्या भवानीपूर, समशेरगंज आणि जंगीपूरमधल्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव एच. के.द्विवेदी यांच्या भूमिकेवरच भाजपाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ७ जागा रिक्त असूनही कोरोना आणि सणासुदीचे दिवस पाहता ३ जागांवरच्याच पोटनिवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
त्यात भवानीपूरचाही समावेश करण्यात आला आहे.
याठिकाणी ३० सप्टेंबरला मतदान आणि ३ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होईल.

काय आहे भाजपचा आक्षेप?

पूर्वाश्रमीचे ममता बॅनर्जींचे जवळचे सहकारी आणि भाजप नेता शुभेंदु अधिकारी यांनी मुख्य सचिवांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
देशातल्या ३१ विधानसभा क्षेत्रातल्या पोटनिवडणुका का घेतल्या जात नाही आहेत, यावर निवडणूक आयोग स्पष्टीकरण देणार का?
राज्याचे मुख्य सचिव हरे कृष्णा द्विवेदींनी आयोगाला भवानीपूरमध्ये पोटनिवडणुका न झाल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, असं कळवलं आहे, मात्र ते असं सांगू शकत नाहीत.
इतर ठिकाणी पोटनिवडणुका होत नाहीयत, हा गंभीर मुद्दा आहे.

काय आहे मुख्य सचिवांचं म्हणणं?

संविधानाच्या अनुच्छेद १६४(४)चा संदर्भ देण्यात आला आहे.
घटनेच्या तरतुदीनुसार विधीमंडळाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला ६ महिने घटनात्मक पदावर राहता येतं.
६ महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणून येणं बंधनकारक आहे.
प्रशासकीय गरजा आणि जनहित पाहता निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.

काय आहे अधिसूचना?

मुख्य सचिवांच्या भूमिकेनंतर निवडणूक आयोगाने इतर ३१ विधानसभा आणि ३ संसदीय क्षेत्रांमध्ये पोटनिवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घटनात्मक बाबींचा विचार करता भवानीपूरसह तीन मतदारसंघातच पोटनिवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय म्हणतेय तृणमूल काँग्रेस?

तृणमूलचे युवा नेता देबांशु भट्टाचार्य यांनी सांगितलंय की, आम्हाला सर्व जागांवर निवडणुका हव्या आहेत.
मात्र निवडणूक आयोगाने भवानीपूरमध्ये निवडणुकीचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. ते त्यांचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतात.
तृणमूल काँग्रेस निवडणूक आयोगावर कसं वर्चस्व प्रस्थापित करेल?
आमची यात कोणतीही भूमिका नाही.
ज्याठिकाणी निवडणुका होणार, तिथे आम्ही विजयी पताका फडकावणार.

भवानीपूरमध्ये संपूर्ण ताकदीनिशी भाजप उतरणार

विधानसभा निवडणुकीत नंदीग्राममध्ये ममता बॅनर्जींचा पराभव केल्यानंतर आता भवानीपूरमध्येही ममतांच्या पराभवाचा भाजपाचा प्रयत्न असेल.
भवानीपूरमध्ये ममतांविरोधात उमेदवारीसाठी भाजपकडून चाचपणी सुरु झाली आहे.
यात प्रामुख्याने ४ नावं चर्चेत आहेत.
त्रिपुराचे माजी राज्यपाल तथागत राय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. अनिर्बाण गांगुली, अभिनेता रुद्रनील घोष आणि महिला उमेदवार म्हणून माजी आयपीएस अधिकारी भारती घोष यांची नावं चर्चेत आहेत.